पुणे ः बालकामगार प्रथा निर्मुलनासंबंधी स्थापन करण्यात अालेल्या कृतीदलाकडून 2006 ते मे 2018 पर्यंत घालण्यात अालेल्या 387 धाडींमधून 218 बालकामगारांची सुटका करण्यात अाली अाहे. त्याचबराेबर पाेलिसांमार्फत 207 मुलांना बालगृहात दाखल करण्यात अाले असून 140 अास्थापनांच्या मालकांविरुद्ध पाेलीस स्टेशनमध्ये 97 फिर्याद दाखल करण्यात अाल्या अाहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या बालकामगार प्रथा निर्मुलानासंबंधी जिल्हास्तरावर कृतीदल स्थापन करण्यात येते. पुणे कार्यालयाने कृतीदलामार्फत 2018 पर्यंक 387 धाडसत्रांचे अायाेजन करण्यात अाले हाेते. यामध्ये 6980 अास्थापनांची तपासणी करण्यात अाली त्यापैकी 147 अास्थापना मालकाकडे कामास असलेले 173 बालकामगार व 45 किशाेरवयीन मुले असे एकूण 218 मुलांना मुक्त करण्यात अाले. बालकांच्या विकासासाठी त्यांना कामाला जुंपणे हा कायद्याने गुन्हा आहे़ मात्र, पुण्यातील १३ ते १७ वयोगटातील ६४ टक्के मुलांना असा काही बालकामगार कायदा अस्तित्वात आहे, याची काहीही माहिती नसल्याचे एका सर्वेक्षणातून नुकताच पुढे आले आहे. अाजही खाद्यस्टाॅल, वीटभट्टी या ठिकाणी अनेक लहानमुलांना कामास ठेवण्यात येते. त्यांना कामास ठेवून त्यांचे बालपन एका अर्थाने हिरावून घेण्यात येते. 14 वर्षाखालील लहान मुलांना कामाला ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा अाहे तसेच 14 ते 18 वर्षाखालील मुलांना धाेकादायक ठिकाणी कामास ठेवणे हाही गुन्हा अाहे. यात दाेषींना 20 ते 50 हजार रुपये दंड किंवा 1 ते 3 वर्षाची शिक्षा हाेऊ शकते. त्याच व्यक्तीने दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास त्याला थेट शिक्षा केली जाते. लहान मुलगा दुसऱ्यांदा बालमजूरी करताना अाढळल्यास त्याच्या पालकांनाही दंड अाकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात अाली अाहे.
बालकामगार प्रथा निर्मुलानासाठी जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात अालेल्या कृतीदलामार्फत विविध ठिकाणी धाडी टाकण्यात येतात. या धाडींच्या माध्यमातून एखाद्या ठिकाणी बालकामगार अाढळल्यास मालकाविराेधात गुन्हा दाखल करण्यात येताे. 2006 ते 2018 या कालावधीत पुणे जिल्ह्यातील 140 अास्थापनांच्या मालकांविरुद्ध पाेलीस स्टेशनमध्ये 97 फिर्यादी दाखल करण्यात अाल्या अाहेत. 2016 या वर्षात 10 बालकामगारांची मुक्तता करण्यात अाली हाेती. तर 2017 व 2018 या वर्षात प्रत्येकी केवळ एका बालकामगाराची मुक्तता करण्यात अाली अाहे.