पुणे : राज्य शासनाने २०१४ मध्ये विडी कामगारांसाठी किमान वेतन कायदा मंजूर केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणीच करण्यात न आल्याने राज्यातील २ लाख ५६ हजार विडी कामगारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच, कोरोनामुळे दोन महिन्यांपासून विडी कारखाने बंद असल्यामुळे विडी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे किमान वेतनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी विडी कामगार करत आहेत.
राज्यातील विडी कामगारांना दर हजार विडीमागे किमान २१० रुपये मिळावेत, यासाठी २०१४ मध्ये कायदा करण्यात आला होता. मात्र, आज २०२१ मध्येही हा किमान वेतन कायदा लागू करण्यात आला नाही. सध्या विडी कामगारांना एक हजार विडी वळल्यास १८५ रुपये मिळतात. प्रत्येकालाच एक हजार विडी वळणे शक्य नसल्याने दररोज एका कामगाराला सरासरी १५० रुपये कामगारांना मिळतात.
पुण्यात सात विडी कारखाने असून त्यात चार मोठे आणि तीन लहान कारखाने आहेत. पुणे जिल्ह्यात ३३०० नोंदणीकृत कामगार असून २००० अनोंदणीकृत कामगार आहेत. विडी कामगारांमध्ये महिलांची संख्या अधिक आहे. अखिल भारतीय विडी मजदूर महासंघाचे सचिव उमेश विश्वाद म्हणाले की, विडी वळण्याचे काम घरी बसून केले जात असल्यामुळे यात महिलांची संख्या अधिक आहे. या महिला विडी वळण्यासाठी आवश्यक तेंदूचे पान, तंबाखू आणि दोरा हा कच्चा माल कारखान्यांमधून घेतात आणि घरी विडी वळतात. मात्र, लॉकडाऊनमुळे कामगारांना हा कच्चा माल आणण्यावरही बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे विडी कामगारांना आर्थिक मदत द्या अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली होती. मात्र, सरकार किंवा प्रशासनाकडून नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. किमान वेतन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर किमान वेतन अधिसूचना मागे घ्यावी, या मागणीसाठी कारखानदारांनी समिती स्थापन केली होती. कायदा मागे घेण्यात आला नाही. मात्र, तो लागूही करण्यात आला नाही.
पुण्यातील कारखाने आजपासून सुरू
पुण्यातील विडी कारखाने मंगळवार (८ जून) पासून सुरू करण्यात येत आहेत. त्यामुळे विडी कामगारांचा उपजीविकेचा प्रश्न सुटणार आहे.
उद्योगाच्या समस्या
विडी उद्योगासाठी कच्च्या मालाचा दर्जा चांगला नसणे ही सध्याची मोठी समस्या आहे. पूर्वी कारखान्यांचे मालक स्वत: जाऊन तेंदूच्या पानांची पाहणी करायचे. तसेच, झाडांची निगाही राखली जात होती. मात्र, सध्या पाने तोडण्याचे कामही कंत्राटी पद्धतीने केले जाते. त्यामुळे झाडांची निगा राखली जात नाही. कंपन्यांचे अधिकारी तेंदूची खराब पाने बाजूला करतात. त्यामुळे पाने तोडणाऱ्यांची मजुरी कमी होते. छाट विडी ही देखील या उद्योगाची समस्या आहे. छाट विडी म्हणजे विडी वळणाऱ्या कामगारांना एक हजार विड्यांमागे पाच विडी अधिकच्या वळून द्याव्या लागतात.
वेलफेअर बोर्ड नावापुरते
हा कुटीर उद्योग आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे सरकार आवश्यक तेवढे लक्ष देत नाही. त्यांच्यासाठीचा कायदा केवळ कागदावरच आहे. वेलफेअर बोर्डाकडून कोणतीही सुविधा मिळत नाही. २०१७ पासून वेलफेअर बोर्डाला पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे विडी कामगारांना आम्ही शिक्षण, आरोग्य सुविधा कशा देणार? असा सवाल वेलफेअर बोर्ड करत आहे. विडी कामगारांसाठी असलेल्या लहान-लहान रुग्णालयांमध्ये कर्मचारी आहेत.
त्यांना दरमहा वेतन दिले जाते. मग विडी कामगारांना सुविधा का दिल्या जात नाहीत, असा प्रश्न कामगार करत आहेत.
विडी उद्योग असणारी राज्ये
प. बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, केरळ, त्रिपुरा, महाराष्ट्र यांसह १७ राज्यांमध्ये विडी उद्योग केला जातो. पश्चिम बंगालमध्ये या उद्योगाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.
पुण्यातील विडी कामगार - ५३००
नोंदणीकृत - ३३००
अनोंदणीकृत - २०००
विडी कामगारांचे वेतन - १८५ (एक हजार विडीमागे)
प्रलंबित सुधारित वेतन - २१० (एक हजार विडीमागे)
फोटो- विडी कामगार