बँड वाजवून मिळवले १६ कोटी, मिळकतकर विभागाची वसुली, समाविष्ट गावांमधून पावणेसहा कोटी

महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने महिनाभर बँड वाजवून १६ कोटी १९ लाख रुपयांच्या मिळकतकराची वसुली केली. त्यासाठी महिनाभरात ३ हजार २० मिळकतींना त्यांना भेट द्यावी लागली. अलीकडेच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधूनही ५ कोटी ७२ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.

पुणे : महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने महिनाभर बँड वाजवून १६ कोटी १९ लाख रुपयांच्या मिळकतकराची वसुली केली. त्यासाठी महिनाभरात ३ हजार २० मिळकतींना त्यांना भेट द्यावी लागली. अलीकडेच महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमधूनही ५ कोटी ७२ लाख रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.मिळकतकर विभागाचे हे आर्थिक वर्ष बरेच थंडेथंडे झाले आहे. प्रशासनाने त्यांना १ हजार ४०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. आतापर्यंत फक्त ९४४ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. त्यामुळे अंदाजपत्रकात मोठी तूट आली. ती भरून काढायची यासाठी मिळकतकर विभागाने वसुली मोहीम सुरू केली आहे. दंडामध्ये सवलत, एकवट रक्कम जमा केल्यास काही टक्के सवलत अशी कोणतीही अभय योजना जाहीर होत नसल्याने या विभागाची अडचण झाली आहे.त्यामुळेच बँडवादनाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला आहे. महापालिकेच्या ५ परिमंडळांप्रमाणे वसुली पथके तसेच बँडवादन पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. १ महिन्याच्या कालावधीत या सर्व पथकांनी तब्बल ३ हजार २० थकबाकीदारांच्या मिळकतींनाभेट दिली व त्यांच्याकडून १६ कोटी १९ लाखाची वसुली करण्यात आली. ज्यांनी पैसे जमा केले नाहीत,त्यांच्या मालमत्तांना सील करण्यात आले, अशी माहिती मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त विलास कानडे यांनी दिली.कानडे यांनी सांगितले, की या वसुलीतूनच नागरी सेवा देण्यात येतात. त्यामुळे घरपट्टी जमा करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. जे थकबाकीदार आहेत, त्यांच्यावर प्रशासन जप्तीची कारवाई करणार आहे. ती टाळायची असेल तर थकबाकीदारांनी त्वरित आपली थकबाकी महापालिकेत जमा करावी, असे आवाहन कानडे यांनी केले आहे.११ गावांचा समावेश : न्यायालयाच्या आदेशाने अलीकडेच महापालिका हद्दीभोवतालच्या ११ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. त्या गावांतील नागरिकांची नागरी सुविधांबाबत ओरड सुरू आहे. त्यासाठी सरकारकडून महापालिकेला काहीही निधी देण्यात आलेला नाही.५ कोटी ७२ लाख आतापर्यंत या गावांमधून प्रशासनाला ५ कोटी७२ लाख रुपये मिळाले आहेत. त्यासाठी ११ हजार ४९८ मिळकतींची पाहणी करून मोजमाप घेण्यात आले आहे.३३ कोटीमहापालिकेकडेही तिथे खर्च करण्यासाठी म्हणून विशेष निधी नाही. तरीही ३३ कोटी रुपये त्यांना वर्ग करून देण्यात आले आहेत.६० कोटी पुढील वर्षाच्या अंदाजपत्रकात ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ११ गावांमधूनही घरपट्टीची वसुली सुरू केली आहे.