एलबीटीचा ११०० कोटींचा टप्पा

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाने सुरू केल्याने हा कर भरण्यामधून व्यापाऱ्यांमधून उदासीनता दाखवली जात असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून येत आहे.

पुणे : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याच्या हालचाली राज्य शासनाने सुरू केल्याने हा कर भरण्यामधून व्यापाऱ्यांमधून उदासीनता दाखवली जात असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. जानेवारी २०१५ या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात महापालिकेस केवळ ९५ कोटी कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. जानेवारी २0१४ मध्ये हेच उत्पन्न १0३ कोटी रुपयांचे होते. दरम्यान, या महिन्यात एलबीटीचे एकूण उत्पन्न ११0८ कोटींवर पोहोचले आहे. तर जानेवारी महिन्याचा एलबीटी भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी तब्बल ३५ कोटींचा कर पालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यात आला आहे.राज्य शासनाकडून एलबीटी रद्द करून जीएसटी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून पालिकेस एलबीटीमधून मिळणारे उत्पन्न घटत आहे. त्यातच शासनाने रहदारीकरही रद्द केल्याने एलबीटीचे उत्पन्न आणखी घटले आहे. त्यामुळे मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी प्रत्येक महिन्यात प्रशासनास सरासरी दहा ते बारा कोटींची तूट आली असून, या वर्षी १३00 कोटींचा कर जमा होण्याची शक्यता पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यात मुद्रांक शुल्कावर लावलेला १ टक्का अधिभार व बांधकाम शुल्काचाही समावेश आहे. (प्रतिनिधी)एलबीटी रद्द होण्याची शक्यता गृहीत धरून शहरातील अनेक व्यावासायिकांनी महापालिकेस एलबीटी भरणे बंद केले आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांना महापालिकेने नोटीस बजावून सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते. पण, प्रत्यक्षात अवघे १ ते २ टक्के व्यापारीच सुनावणीला येत आहेत. तर अशा व्यावसायिकांविरोधात तपासणी करण्याची परवानगी महापालिकेने राज्य शासनाकडे मागितली असली, तरी शासनाकडून कोणतीही परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरात कारवाईला पूर्णविराम असल्याचे चित्र आहे.उद्दिष्ट गाठणार का ? जकातीच्या तुलनेत एलबीटीमध्ये पारदर्शकता असल्याने गेल्या दोन वर्षांत एलबीटी उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे मागील वर्षी सुमारे १३00 कोटींचा एलबीटी मिळाल्याने स्थायी समितीकडून या विभागास १४४0 कोटींचे उद्दिष्ट या विभागास देण्यात आले होते. मात्र, आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन महिने शिल्लक असताना, या कालावधीत आणखी २00 कोटी रुपये मिळण्याचा विश्वास पालिका प्रशासनास आहे. त्यामुळे एलबीटी उद्दिष्ट गाठणार का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.