- प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : मागील वर्षी बडोदा येथे झालेल्या साहित्य संमेलनामध्ये अनुदानाची रक्कम दुप्पट करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार यवतमाळ येथील संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. प्रत्यक्षात, संमेलन ४५ दिवसांवर येऊन ठेपले असतानाही केवळ ७० टक्केच अनुदान मिळाल्याची बातमी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाली. या वृत्ताची दखल घेत, उर्वरित १५ लाख रुपयांची रक्कम तातडीने सुपूर्त केली जाईल, असा निर्णय अध्यादेशाद्वारे बुधवारी शासनातर्फे घेण्यात आला.
गेल्या अनेक वर्षांपासून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी २५ लाख रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. संमेलनाचा वाढता खर्च पाहता, शासनाकडून अनुदान दुप्पट केले जावे, यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. बडोद्याच्या संमेलनात हे अनुदान दुप्पट केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यानुसार, यवतमाळ येथील आगामी संमेलनासाठी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ५० लाख रुपये खात्यामध्ये जमा होणे अपेक्षित होते.
प्रत्यक्षात, साहित्य महामंडळाकडे केवळ ३५ लाख रुपये जमा करण्यात आले. शासनाकडून संमेलनाच्या अनुदानापैकी केवळ ७० टक्के निधीच साहित्य महामंडळाच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला आहे. एका महिन्यापासून साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठी भाषा विभाग यांच्याकडे यासंदर्भात महामंडळाचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. याबाबत साहित्य संस्कृती मंडळानेही पत्रव्यवहार केला होता. संमेलन ४५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना शासनाच्या उदासीनतेवर ‘लोकमत’मधील वृत्तातून प्रकाश टाकण्यात आला. याचाच परिणाम म्हणून, शासनाकडून उर्वरित १५ लाख रुपयांसाठी तातडीने अध्यादेश काढण्यात आला.
अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे, शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळास २०१८-१९ या वर्षासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनास अनुदानाअंतर्गत १०० टक्के अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा निधी संमेलनाच्या खात्यात जमा करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.