बेरीज वजाबाकीमिलिंद कुलकर्णीनाशिकसारख्या विकासाकडे झेप घेणाऱ्या जिल्ह्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये परिपक्वता, सामंजस्य या गुणांची अपेक्षा करणे काही गैर नाही. पण दुर्दैवाने ही अपेक्षा फोल ठरत आहे. सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणारे नेतृत्व नाही, ही मोठी उणीव आहे. सामूहिक नेतृत्वातून पुढे जाण्याची मानसिकतादेखील नाही. त्यामुळे दिल्ली-मुंबईत नाशिकला फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही.दिल्ली-मुंबईत नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनीही मनाचा मोठेपणा दाखवून पक्षीय भेदाच्या पलीकडे जाऊन विकासाच्या मंत्राचा जागर करायला हवा आणि स्थानिक नेत्यांनीही संधी मिळालेल्या या नेत्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहायला हवे. पण दोन्ही गोष्टी होताना दिसत नाहीत. एकमेकांचे पाय खेचण्याचे प्रयत्न जोरकसपणे सुरू आहेत. राजकारणातील ज्येष्ठ-कनिष्ठ वाद, नेत्यांच्या राजकीय प्रवासाची उजळण, केवळ विरोधी पक्षीयच नव्हे तर स्वपक्षीयांविषयी कागाळ्या, निवडणुकीत पाहून घेण्याच्या धमक्या ही नाशिकची संस्कृती नाही. दुर्दैवाने हे घडते आहे, आणि नजीकच्या काळात ते वाढण्याची शक्यता आहे.
भुसे विरुद्ध कांदे, भुसे विरुद्ध गोडसेशिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे यांना नाशिक जिल्ह्यातून लोकप्रतिनिधींचा १०० टक्के पाठिंबा मिळाला. एकमेव खासदार हेमंत गोडसे, दोन्ही आमदार दादा भुसे व सुहास कांदे यांनी शिंदे यांना साथ दिली. भाजपसोबत राज्य व केंद्रात सत्ता मिळाल्याने शिंदे सेनेचे हे लोकप्रतिनिधी विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा होती. भुसे यांना पालकमंत्री करण्यात आले. पण घडत आहे ते भलतेच. भुसे यांनी दोन महिन्यांत घेतलेल्या आढावा बैठकांना बोलावले नसल्याची जाहीर तक्रार सुहास कांदे यांनी केली. पक्षाचे पदाधिकारी निवडतानादेखील विश्वासात घेतले गेले नसल्याची कैफियत त्यांनी मांडली. त्यापाठोपाठ खासदार हेमंत गोडसे यांनी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांसोबत नाशिकच्या प्रश्नांविषयी बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीला खुद्द पालकमंत्री अनुपस्थित होते. या बैठकीची कल्पना नव्हती, असे त्यांनी म्हटले आहे. या बेबनावामुळे नेत्यांचे नुकसान तर होईल, पण नाशिकच्या विकासाला हा बेबनाव मारक आहे.
कोकाटे, दिनकर पाटील गोडसेंना घेरणारलोकसभा निवडणुकीला अजून दीड वर्ष बाकी असले तरी राजकीय नेत्यांच्या दंडबैठका सुरू झाल्या आहेत. काही नेते उघडपणे उमेदवारीचा दावा करीत असून विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांची चिंता वाढवत आहे. काही जण मात्र संपर्क अभियान राबवत, स्वत:च्या उमेदवारीविषयी स्वारस्य प्रदर्शित करीत आहेत. इगतपुरी तालुक्यातील टाकेद येथील विकासकामांवरून हेमंत गोडसे व आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. श्रेयवादावरून हे सगळे घडत आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीत गोडसेंना जागा दाखवून देऊ, असे थेट आव्हान कोकाटे यांनी दिले आहे. भाजपचे माजी सभागृह नेता दिनकर पाटील हेदेखील इच्छुक असून त्यांनी संपर्क अभियान सुरू केले आहे. त्र्यंबकेश्वर येथील दौऱ्यात त्यांचा ठाकरे गटाच्या सदस्यांशी खटका उडाला. माजी खासदार समीर भुजबळदेखील पुन्हा एकदा नशिब आजमावण्याच्या तयारीत आहेत. राष्ट्रवादी, ठाकरे गट, शिंदे गट या जागेचा दावेदार असला तरी भाजपने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
विद्यापीठ निवडणुकीत नाशिककरांचा दबदबासावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सीनेट निवडणुकीत नाशिककरांचा दबदबा राहिला. विजय सोनवणे, सागर वैद्य व ॲड. बाकेराव बस्ते हे पदवीधर गटातून विजयी झाले. संस्थाचालक गटातून अपूर्व हिरे बिनविरोध निवडून आले. एका अर्थाने नाशिककरांचा दबदबा राहिला. सोनवणे व वैद्य हे विद्यापीठ विकास मंचचे उमेदवार होते. सत्ताधारी भाजपशी संलग्नीत संघटना आहे. बस्ते हे मविप्रशी संबंधित आहेत. हिरे हे महात्मा गांधी मंदिर संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. दिग्गज उमेदवार निवडून आल्याने नाशिककरांच्या शैक्षणिक अडचणी सोडवण्यावर भर देतील. उपकेंद्राचे सुरू झालेले बांधकाम वेळेत पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान आहे. कोरोना काळात शैक्षणिक सत्र, प्रवेश व परीक्षांचे वेळापत्रक पुढे ढकलले गेले आहे. ते पूर्वपदावर आणण्याची आवश्यकता आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्यासारखा अभ्यासू नेता मंत्री असल्याने रोजगाराभिमुख, व्यवसायाभिमुख अभ्यासक्रम तातडीने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडी व विद्यापीठ विकास मंच यांच्यात निवडणुकीवरून मोठा कलगीतुरा रंगला होता; पण मंचने बाजी मारली.
बळीराजा पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यातशेतीमाल हाती आला की, भाव पडायला सुरुवात होते, हे दरवेळी घडते; पण त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जात नाही. यंदाही तसेच घडते आहे. अतिवृष्टीच्या माऱ्यातून शेतकरी सावरला तर त्याच्या उत्पादनाला आता अल्प भाव मिळत आहे. कांद्याचे दर कोसळले आहेत. संतप्त शेतकरी आणि संघटनांनी बाजार समितीतील लिलाव बंद पाडले. लासलगाव, देवळ्यात हा उद्रेक दिसून आला. टॉमेटोला केवळ तीन रुपये भाव मिळत आहे. खुडणी, व्यापाऱ्यापर्यंत पाठवणी हा खर्चदेखील परवडत नाही, अशी स्थिती आहे. साखर कारखाने सुरू झाले आहेत. एफआरपीची घोषणा तर केली आहे, प्रत्यक्षात हातात किती पडतात, हे बघायचे. आता द्राक्ष येतील. त्याच्या शुल्काचा प्रश्न आहे. द्राक्ष बागायतदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन साकडे घातले आहे. द्राक्षाच्या निर्यातीतून दरवर्षी अडीच हजार कोटी रुपयांचे परदेशी चलन केंद्र सरकारला मिळते. त्यामुळे निर्यातीतील अडचणी लवकर दूर व्हायला हव्यात. प्रक्रिया उद्योगांची वाढ व्हायला हवी.