फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष निकोलस सारकोझी यांना भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर अशा प्रकरणात तेथील न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. सारकोझी यांना एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षाही ठोठावली आहे. सारकोझी यांच्या या शिक्षेचा हवाला देत शिवसेनेने देशातील मोदी सरकार, न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. " इंदिरा गांधींचीनिवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या आपल्या न्यायव्यवस्थेत होती हे आज आम्ही येथे खास नमूद करीत आहोत. आज आपली संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सरपटत आहे," असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणी टीका केली. न्यायालये आणि निवडणूक आयोग तरी स्वतंत्र आणि निःपक्ष आहेत काय? प. बंगालची निवडणूक ज्या पद्धतीने आठ टप्प्यांत जाहीर केली तो सर्वच प्रकार संशयास्पद आहे. राजकीय दबावाशिवाय हे शक्य नाही व हाच राजकीय दबाव भ्रष्टाचार मानून निकोलस सारकोझी यांना पॅरिसच्या न्यायालयाने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्यातील एक वर्षाचीच शिक्षा त्यांना प्रत्यक्षात भोगायची आहे, पण पदाचा गैरवापर, निवडणुकीतील बेकायदा अर्थकारण हे प्रकार तेथे शिक्षेस पात्र ठरले. सारकोझी चुकीच्या देशात जन्मास आले, दुसरे काय, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून यावर टीकेचे बाण सोडले आहेत. काय म्हटलेय अग्रलेखात ?
सारकोझी यांनी एका खटल्यासंदर्भात बेकायदेशीरपणे माहिती मागवली किंवा निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केला, हा हिंदुस्थानसारख्या देशात गुन्हा मानला जात नाही. इथे कायदा व न्यायव्यवस्थेने राज्यकर्त्यांची बटीक म्हणूनच काम करायचे असते. शिवाय निवडणूक काळातील अर्थवाहिन्या या गटारगंगेसारख्या धो धो वाहत असतात. या अर्थपुरवठय़ात पवित्र-अपवित्र, कायदेशीर-बेकायदेशीर असे काहीच नसते. निवडणुकीत बेकायदेशीर अर्थपुरवठा केल्याचा गुन्हा सिद्ध करायचे म्हटले तर प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सध्या जो बेकायदा पैशांचा महापूर वाहतो आहे त्याबाबत होऊ शकेल आणि भले भले लोक सारकोझीप्रमाणे तुरुंगात जातील, पण हिंदुस्थानच्या निवडणूक प्रक्रियेत केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षाचा अर्थपुरवठा नेहमीच पवित्र असतो व विरोधकांचे चणे-कुरमुरेही बेकायदेशीर ठरवून जप्त केले जातात. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सारकोझी यांच्यावर जे आरोप आहेत ते आपल्या देशात हास्यास्पद ठरवले जातील. पदाचा दुरुपयोग याबाबत नक्की व्याख्या काय, हे आज आपल्याकडे कोणीच सांगू शकत नाही. इंदिरा गांधी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून लोकसभा निवडणूक जिंकल्याचा खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात चालला व निकाल इंदिराजींच्या विरोधात गेला. यशपाल कपूर या सरकारी कर्मचाऱ्याने इंदिरा गांधींच्या प्रचार यंत्रणेत भाग घेतल्याचा ठपका ठेवून पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधींची निवडणूकच रद्द केली गेली. इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याची हिंमत तेव्हाच्या आपल्या न्यायव्यवस्थेत होती हे आज आम्ही येथे खास नमूद करीत आहोत. आज आपली संपूर्ण शासकीय यंत्रणाच सरपटत आहे. न्यायालये आणि निवडणूक आयोग तरी स्वतंत्र आणि निःपक्ष आहेत काय?