मुंबई – केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केल्यानंतर त्याविरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यसभेत विरोधकांच्या गदारोळात आवाजी मतदानाने कृषी विधेयक पारित करण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारविरोधातशेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरला देशव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभेने दिला आहे.
याबाबत अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले की, केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्तता करणारी व शेती आणि शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे. केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. शेती, माती व शेतकऱ्यांशी द्रोह करणारी आहे असं त्यांनी सांगितले.
तसेच अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहोत. संसदेत जरी भाजपचे बहुमत असले तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. किसान सभा व २०८ शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्यांच्या विरोधात २५ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे मनसुबे ज्या प्रकारे उधळून लावण्यात आले होते, त्याच प्रकारे या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे देशभरातील शेतकरी उधळून लावतील. २५ सप्टेंबर पासून यासाठी देशव्यापी लढाई सुरू होईल असा इशारा डॉ अजित नवलेंनी केंद्र सरकारला दिला आहे.
त्याचसोबत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने २८ सप्टेंबर रोजी शहीद भगतसिंग यांची ११४वी जयंती असून याच दिवशी केंद्र सरकारची कॉर्पोरेटधार्जिणी, शेतकरीविरोधी तिन्ही विधेयके, नवीन वीज विधेयक २०२० आणि डिझेल व पेट्रोलची प्रचंड दरवाढ याविरुद्ध जनजागृती व्हावी यासाठी पाळण्याचे ठरवले आहे. या तिन्ही विधेयकामुळे पिकांची सरकारी खरेदी पूर्णपणे थांबेल आणि खासगी बाजार स्थापन होऊन शेतकऱ्यांना मिळणारा हमीभाव बंद होईल, तसेच सर्व धान्य, डाळी, तेलबिया, कांदा आणि बटाटा या वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढल्या जातील. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळत राहील, हे भाजपाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचे आश्वासन धादांत खोटे आहे. कारण केवळ ६% शेतकरीच या हमीभावाचा लाभ घेतात, त्यामुळे हमीभाव देण्याची काही गरज नाही, एफसीआय आणि नाफेड खरेदी देखील थांबवावी, तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत होणारा अन्नधान्याचा पुरवठाही थांबवावा, असे खुद्द भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या शांता कुमार समितीनेच जाहीर केले आहे असं समितीने सांगितले. दरम्यान, केंद्र सरकारला भाग पाडण्यासाठी २५ सप्टेंबरला जोरदार संघर्ष करण्याचे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आलं आहे.
अन्य महत्त्वाच्या बातम्या
केंद्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका; आता पूर्वपरवानगीशिवाय कंपन्या करु शकणार कपात
“सरकारविरोधात द्रोह करणाऱ्या ‘त्या’ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं सांगा, अन्यथा आंदोलन करु”
गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी शरद पवार यांच्याकडून धडे घ्यावेत; भाजपा आमदाराचा टोला
एका अफवेमुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा दिलाय का?; खासदार संजय राऊतांचा पंतप्रधानांना प्रश्न
टाटा ग्रुपनं बनवली कोरोना 'फेलुदा' टेस्ट किट; कमी खर्चात लवकरात लवकर देणार अचूक अहवाल