बेरीज वजाबाकी
मिलिंद कुलकर्णी
शिवसेनेचे संपर्क नेते संजय राऊत हे नाशिक दौऱ्यावर पैसे गोळा करण्यासाठी येतात, असा शिंदे गटाचे नवे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी केलेला आरोप आणि प्रत्युत्तर देताना ठाकरे गटाचे महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी बोरस्ते यांनाच किती पैसे तुम्ही यापूर्वी दिलेले असा केलेला सवाल पाहता सेनेतील मतभेद आता ह्यखोकेह्ण, ह्यअर्थकारणाह्ण भोवतीच रेंगाळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या चुकांमधून सेनेचे नेते काहीही धडा शिकताना दिसत नाही, त्याच त्या चुकांमुळे नेते, कार्यकर्ते दुखावले जात आहेत, हे लक्षात घेत नाहीत. स्वाभाविकपणे याचा फायदा शिंदे गटाला होत आहे. निवडणुकांना वेळ असला तरी ठाकरे गटातील मातब्बर, सक्षम नेते पक्ष सोडून जात आहेत. खासदार संजय राऊत यांच्यासारख्या नेत्याने यास्थितीत पक्ष सांभाळायला हवा, मात्र ते वैयक्तिक टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. याचा परिणाम म्हणून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व सेनेविषयी जनमानसात असलेल्या सहानुभूतीच्या लाटेला ओहोटी लागण्याची शक्यता आहे.विधान परिषद निवडणूक राजकीय पक्षाविना
विधान परिषदेची नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक ही राजकीय पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविना होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. विद्यमान आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांचे सुपुत्र आणि युवक काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे आणि भाजपकडून इच्छुक असलेल्या शुभांगी पाटील हे दोन्ही उमेदवार पक्षाने एबी फॉर्म न दिल्याने अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले आहेत. तांबे यांनी मागितल्यास भाजप पाठिंबा देण्याचा विचार करेल, असे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेले विधान आणि शुभांगी पाटील यांना ह्यमातोश्रीह्णचा आशीर्वाद मिळाल्याने ही निवडणूक पुरस्कृत उमेदवारांमध्ये होईल, असे दिसते. इतर निवडणुका आणि विधान परिषदेची निवडणूक यात मोठा फरक आहे. दरवेळी नव्याने पदवीधरांची नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी संघटन आवश्यक असते. पाच जिल्ह्यांचे मोठे कार्यक्षेत्र असलेल्या या मतदारसंघात पोहोचणे उमेदवारांना आव्हानात्मक आहे. तीन कारकिर्दीत या मतदारसंघात डॉ. सुधीर तांबे यांनी केलेल्या कार्याचा लाभ सत्यजित तांबे यांना मिळण्याची शक्यता आहे.जिल्हा बँकेविरोधात एल्गार
टॉप १०० थकबाकीदारांवर कारवाई न करता सामान्य शेतकऱ्यांच्या मालमत्तांवर बोजे बसविणाऱ्या,त्यांच्या जप्त केलेल्या ट्रॅक्टरचा लिलाव करणाऱ्या जिल्हा बॅँकेच्या कारवाईविरोधात प्रथमच एल्गार होताना दिसत आहे. शेतकरी संघटना,स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांसह विविध संघटनांनी एकत्र येत १६ रोजी पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बिऱ्हाड मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे. या मोर्चाची तयारी आणि जनजागृतीसाठी तालुकानिहाय बैठका होत आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद देखील लाभत आहे. पिळवणूक होणाऱ्या बळीराजाची ताकद पुन्हा एकदा एकत्र होत आहे. त्याचा निश्चितच लाभ होईल. जिल्हा बँक आणि पर्यायाने राज्य सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागेल. स्वत:च्या निर्णय आणि कार्य पद्धतीमध्ये बदल करावा लागेल. शरद जोशी यांना याच नाशिक जिल्ह्याने बळ दिले होते, त्यांचीच शेतकरी संघटना आता ज्वलंत विषयावर आवाज उठवत आहे, हे सुचिन्ह आहे. राजकीय लोकप्रतिनिधींसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. राजकीय स्वार्थासाठी सहकारी संस्थांचा गळा घोटण्याचा प्रकार यापुढे सहन केला जाणार नाही,असा संदेश दिला जात आहे.अखेर काँग्रेसला मिळाले नवे कारभारी
राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेचा परिणाम म्हणावा की, उदयपूर, शिर्डी शिबिरांची फलनिष्पत्ती म्हणावी,की काँग्रेस पक्षाने किमान तालुकाध्यक्षांची निवड केली आहे. चार तालुक्यांमध्ये अद्याप पदे रिक्त असली तरी काही ठिकाणी चेहरे बदलण्याचे धाडस तरी केले, हेही नसे थोडके. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन सहा महिने झाले, तरी काँग्रेस पक्ष अद्यापही संघटनात्मक कार्याकडे लक्ष देताना दिसत नव्हता. नाशिकमध्ये अडीच वर्षातील सरकारचा पक्षाला ना फायदा झाला ना तोटा. परंतु, भारत जोडो यात्रेने पक्ष व कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य संचारताना दिसत आहे. पदाधिकाऱ्यांविषयीची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. आता निवडणुकांच्या तयारीला पक्ष लागू शकेल. ज्याठिकाणी मतभेद आहेत, तेथेही हस्तक्षेप होऊन लवकर नियुक्ती होईल. आणि सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस दमदारपणे काम करताना दिसेल,अशी आशा सामान्य कार्यकर्त्यांना आहे.यंत्रणेला जाग येणार कधी?
नाशिकमधील खासगी बस अपघाताला दोन महिने उलटत नाही, तोच सिन्नर तालुक्यात पुन्हा एकदा खाजगी बसला अपघात झाला. दहा लोकांचा हकनाक जीव गेला. तीनदा सांगूनही बस चालक वेग कमी करायला तयार नसल्याचे एक कारण समोर आले आहे. नाशिकमधील अपघातालाही बस चालक आणि त्याची आततायी कृती कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले. सिन्नर अपघातातील बसला तर दोन नंबरप्लेट असल्याचे आढळून आले. सार्वजनिक दळणवळण यंत्रणेविषयी शासन व प्रशासन पातळीवर किती निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणा आहे, त्याचे हे ठळक उदाहरण आहे. एकीकडे चांगले रस्ते उभारले जात असताना, वेगमर्यादा रोखण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना, त्याविषयी जनजागृती आणि कठोर कारवाई केली जात असल्याने स्वार्थी घटकांमध्ये निर्ढावलेपण बळावले आहे. राजकीय आशीर्वाद, लाचखोरी, यामुळे कायद्याला धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार सर्रास घडत आहे. हे रोखण्यासाठी ना शासकीय अधिकारी प्रयत्न करताना दिसत आहे, ना त्या यंत्रणांवर लोकप्रतिनिधी, मंत्री, सरकार यांचा धाक आहे.