नवी दिल्ली : भारतात कोरोना लसीकरणात सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेच्या ‘फायझर’ आणि ‘मॉडर्ना’ या दोन बड्या कंपन्यांनी लस पुरविण्यास तयारी दर्शविली आहे. मात्र, त्यांनी केवळ केंद्र सरकारलाच लसपुरवठा करण्याची अट ठेवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांना या लसींची थेट खरेदी करता येणार नाही. फायझर आणि मॉडर्नाच्या लसींना अमेरिकेसह काही देशांनी आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी दिली आहे. भारताने लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात अमेरिका, ब्रिटनसह डब्ल्यूएचओने मंजुरी दिलेल्या लसींना तत्काळ परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याअंतर्गत रशियाच्या ‘स्पुतनिक-व्ही’ या लसीला मंजुरीही देण्यात आली असून या लसीची सध्या आयातही सुरू झालेली आहे. राज्यांना केंद्र सरकारने थेट लस खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, या कंपन्यांनी राज्यांना पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे. मॉडर्नाने कंपनीच्या धोरणांचा दाखला देऊन केवळ केंद्र सरकारलाच लसपुरवठा करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच या वर्षाच्या अखेरपर्यंत पुरवठा करणे शक्य नसल्याचेही कंपनीने केंद्र सरकारला स्पष्ट केले आहे. फायझरने नुकसानभरपाईची अट शिथ‍िल करण्याची मागणी केली होती. त्यावरून कंपनीसोबत केंद्र सरकारच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. हा तिढा सुटण्याच्या मार्गावर
असून पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. देशात लस टंचाईमुळे लसीकरणाची गती कमी झाली आहे. त्यातच राज्यांना थेट लस खरेदी करण्यासाठीही अडचणी असल्यामुळे लस टंचाईची समस्या कायम आहे.राज्यांना पुरवठ्यास नकारपंजाब आणि दिल्ली सरकारने लस खरेदीसाठी थेट संपर्क केला होता. पंजाब सरकारने फायझर, मॉडर्ना, स्पुतनिक-व्ही आणि जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन या कंपन्यांना पत्र पाठविले होते. मात्र, केवळ मॉडर्नाकडून उत्तर मिळाले आहे. कंपनीने पुरवठ्यास नकार दिला आहे. फायझर आणि मॉडर्नानेही दिल्ली सरकारला थेट लस विक्री करण्यास नकार दिला आहे. तर फायझरने पंजाबला नकार क‌‌‌ळवला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याबाबत ही माहिती दिली. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने लस आयात करून राज्यांना पुरवठा करण्याची मागणीही केजरीवाल यांनी केली आहे.