मुंबई – एसटी, एससी आणि ओबीसी हे केंद्र सरकारनं दिलेलं आरक्षण आहे, ओबीसी हे केंद्रानं दिलेलं आरक्षण आहे, मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे राज्य सरकारने त्यांच्या अधिकाराखाली दिलं आहे. त्या आरक्षणाला कोर्टात स्थगिती मिळाली आहे, कोणीही गैरसमज करू नये, पण जे कोणी ओबीसी आणि मराठा समाजात संघर्ष लावण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना यश येणार नाही असं मत भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावं अस जे मागणी करत आहेत, त्यांचा प्लॅन दिसतोय की, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळू नये. त्याचसोबत धनगर आणि आदिवासी समाजात जे भांडण लावतायेत, त्यांनी समजून घ्यावं, एसटी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या आधारावर आहे. ज्यावेळी धनगर समाजाची लोकसंख्या मोजली जाईल, त्यानुसार आरक्षण दिलं जाईल, त्यामुळे आदिवासींच्या आरक्षणावर कुठेही परिणाम नाही. आदिवासींनी गैरसमज करण्याचं कारण नाही. धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी नव्हे तर एसटी अंमलबजावणी मागणी आहे असं ते म्हणाले, मुंबई तकच्या मुलाखतीत ते बोलत होते,
तसेच धनगर समाजाचा अध्यादेश राज्य सरकार काढणार आहे का? की केंद्राकडे पाठवणार आहे? राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, आमचं मूळचं आरक्षण आहे, त्यामुळे नव्याने आरक्षणाची गरज नाही, जेव्हा राज्य सरकार केंद्राकडे शिफारस करेल तेव्हा आम्ही केंद्र सरकारकडे जाऊ, शब्दाच्या गफलतीमुळे धनगर एसटी आरक्षणापासून वंचित आहे. हरियाणा सरकारनं तेथील धनगरांना अध्यादेश काढून आरक्षण दिलं आणि ते केंद्राकडे पाठवलं आहे. आमचा प्रश्न कसाही मिटवावा, धनगर समाजाबाबत राज्य सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी, त्याप्रकारे आमची पुढील भूमिका राहील, समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते करणार. आरक्षणासाठी समाजाला जे लागेल त्यांच्यासोबत मी आहे असंही गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं.
टीकाकारांकडे लक्ष देत नाही
टीकाकारांकडे लक्ष न देता समाजाचे प्रश्न मांडत राहू. ज्यांना माझ्याबद्दल टीका करायची आहे त्यांना उत्तर देण्यास बांधील नाही, ज्यांना माझ्यावर विश्वास आहे त्या लोकांच्या जीवावर मी काम करत राहतो, लोकांनी आता हे आंदोलन हातात घेतलं आहे, मी कार्यकर्ता म्हणून या आंदोलनात सहभागी होतोय, मी नेतृत्व करत नाही, लोकांच्या लढाईत मी सहभागी आहे. त्यामुळे टीकाकारांकडे लक्ष देत नाही अशा शब्दात गोपीचंद पडळकरांनी टीकाकारांना फटकारलं आहे.
भाजपा सरकार असतानाही आंदोलन केलं.
आधीच्या सरकारवेळीही आम्ही आंदोलन केलं होतं, धनगर समाजाला एसटीचा दाखला मिळत नाही, धनगर समाजाला एसटी अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आदिवासींना मिळणाऱ्या सुविधा धनगर समाजाला देण्याची सुरुवात भाजपाने केली, राज्यात धनगड नावाची जमात अस्तित्वात नाही हे भाजपानं मान्य केले. महाराष्ट्रात धनगड नाहीत धनगर आहे असं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात भाजपा सरकारने दिलं होतं, त्यावेळी अर्थसंकल्प अधिवेशनात १००० कोटींची तरतूद धनगर समाजासाठी केली होती . मी भाजपा सोडली, वंचितमधून लोकसभेची निवडणूक लढवली, ३ लाखांच्या वर मतदान झाले, त्यानंतर विधानसभेवेळी लोकांनी मला भाजपात जाण्याची गळ घातली, त्यानंतर भाजपात प्रवेश केला, विधानसभेत उभं राहिलो, गेल्या सरकारने जी तरतूद केली, जे आदिवासींना तेच धनगरांना हे या राज्य सरकारने पुढे सुरुच ठेवावं, मागची तरतूद जी केलीय त्यावर अंमलबजावणी करावी अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांनी केली.
धनगर समाजात कुठेही गटबाजी नाही
राज्यात २ कोटी धनगर समाज आहे, संघटना वेगवेगळ्या आहेत, धनगर समाजात कुठेही फूट नाही, प्रत्येकाचं आंदोलन हे आरक्षणासाठीच आहे. त्यामुळे कुठेही धनगर समाजात गटबाजी नाही. प्रत्येक नेत्याने आपापल्या परीने आरक्षणासाठी प्रयत्न केले आहेत, यापुढेही समाजातील सगळे नेते संघटितपणे प्रयत्न करू, गेल्या ६ महिन्यात राज्य सरकारने धनगर आरक्षणाप्रश्नी चर्चा केली नाही, बैठक घेतली नाही, सभागृहात संख्याबळ नसल्याने आवाज नाही, विरोधात असताना जे तुम्ही बोलत होता ते सरकारमध्ये असताना का करत नाही? असा सवाल गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना केला.