पिंपरी : अवैध बांधकामे नियमितीकरणाचा कायदा जाचक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर साशंक आहेत. या कायद्यामुळे शहरातील केवळ १५ टक्के घरे नियमित होतील, अशी शक्यता पालिका प्रशासनाने वर्तविलीआहे, अशी माहिती शिवसेनेचे शहरप्रमुख राहुल कलाटे व संघटक सुलभा उबाळे यांनी दिली. तसेच बांधकामे नियमित झाल्यावर शास्तीकर माफ होईल का, याबाबत प्रशासन संभ्रमात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.आता राज्य सरकारने अवैध बांधकामे नियमितीकरणाचा केलेला कायदा जाचक आहे. दुप्पट पैसे भरून नागरिकांना घरे अधिकृत करावी लागणार आहेत. तसेच याचा केवळ १५ टक्के लोकांनाच फायदा होणार आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शिवसेनेने मोठा पाठपुरावा केला आहे. अनेक आंदोलने केली. विधानभवनावर मोठ-मोठे मोर्चे काढले आहेत. परंतु, आता फलक लावणारे त्या वेळी कोठेच नव्हते. श्रेयवादासाठी चार वेळा फलक लावले गेले आहेत. नियमित बांधकामे केलेल्या नागरिकांना एफएसआय वाढवून दिला पाहिजे. आम्ही परवानगीघेऊन नियमित बांधकामे करूनचूक केली आहे का?, नियमित कर भरतो ही आमची चूक आहे का, असा प्रश्न नियमित बांधकाम करणारे नागरिक विचारत आहेत. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये. सर्वांना समान न्याय असला पाहिजे. यासाठी नियमित बांधकामे केलेल्या नागरिकांना एफएसआय वाढवून दिला पाहिजे.’’आता फलक लावणारे त्या वेळी कोठे होते?अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी शिवसेनेने लढा दिला. आंदोलने केली होती. आता फलक लावणारे त्या वेळी कोठे होते, असा सवालही उबाळे यांनी उपस्थित केला आहे. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार महापालिकेने नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे.याबाबत बोलताना कलाटे व उबाळे म्हणाल्या, ‘‘शहरात केवळ ६६ हजार अवैध बांधकामे असल्याचा आकडा प्रशासनाकडे आहे. परंतु, तो कमी आहे. शहरात यापेक्षा अधिक अवैध बांधकामे आहेत. या कायद्यानुसार अत्यल्प बांधकामे नियमित होतील. जी नियमित होतील, त्यांना जबर दंड अदा करावा लागेल. यापेक्षा गुंठेवारीचा कायदा चांगला होता. त्याचा १० टक्के नागरिकांना फायदा झाला होता, असे कलाटे म्हणाले.
‘अनधिकृत’बाबत प्रशासन अनभिज्ञ, केवळ १५ टक्के बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 17, 2017 03:01 IST