पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रमुख अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण आणि शास्तीमध्ये सवलतीच्या प्रश्नांवर धूळफेक करण्यात आली. पूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने आणि आता सत्तेत असलेल्या युती सरकारनेही या प्रश्नी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
गेली दहा वर्षे या प्रश्नावर मतदारांना केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत. परंतु, केंद्रात व राज्यात सरकार बदल्यामुळे नागरिकांना आशा होती. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे दोन्ही प्रमुख प्रश्नांचे निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण हा राहणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी, नदीपात्र, रेड झोन अशी विविध प्रकारची अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात आजवरच्या राज्य सरकारने केवळ आश्वासनेच दिली आहे. महापालिकेने २००९ मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेदरम्यान शहरात महापालिका क्षेत्रात ६५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र, एकूण चार लाख मिळकतींपैकी निम्म्या मिळकती अनधिकृत आहेत, असे आढळून आले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात यावीत, अशी मागणी वेळोवेळी केली आहे. या विषयी राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केली आहे.
एक आॅगस्ट २००८नंतर विनापरवाना बांधकामांना शास्ती आकारण्याचे धोरण शासनाने आखले. त्यानुसार दुप्पट शास्ती वसूल करावी, असा आदेश महापालिकांना दिला होता. मात्र, महापालिकांनी एक पट शास्तीचा ठराव केला. त्यानंतर शासनाने पुन्हा आदेश दिल्यानंतर आता दुपटीने शास्तीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे मूळ कराच्या दुप्पट शास्तीची बिले आल्याने नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. शास्ती रद्दबाबतचेही आश्वासन भाजपा सरकाने पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे केवळ आश्वासनेच पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पदरी पडली आहेत. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सुटणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
निव्वळ आश्वासनेच