- संजय माने
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख औद्योगिकनगरी अशी आहे़ त्याचबरोबर कामगारांचे वास्तव्य असलेली कामगारनगरी अशीही ओळख आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी देशाच्या आणि राज्याच्या कानाकोपºयातूनआलेले अनेक श्रमिक, कष्टकरी, असंघटित कामगार झोपडपट्ट्यांमध्ये असुरक्षित आणि आरोग्यास अपायकारक ठरेल, अशा परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. महापालिकेने यापूर्वी जेएनएन यूआरएम, तसेच श्रेणीवाढ योजनेंतर्गत काही झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन केले आहे. शासनाने झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र असे झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन केले. एसआरएच्या योजनेला मात्र गती मिळेना झाली असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे.
महाराष्टÑ प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये दुरुस्ती करून १९९६ मध्ये झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण स्थापन झाले. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पुण्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कार्यालय सुरू झाले. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गेल्या दहा वर्षांत पुणे शहरात खासगी विकसकांच्या मदतीने काही झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन झाले. मात्र अद्याप एकाही झोपडपट्टीचे एसआरए योजनेंतर्गत पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. मोरवाडीजवळील लालटोपीनगर, चिंचवडमधील साईबाबानगरजवळील झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी गोयलगंगा ग्रुपने विकसक म्हणून तयारी दाखवली आहे. झोपड्यांचे सर्वेक्षण, ७० टक्के झोपडीधारकांची संमती त्यानंतर पात्र, अपात्र लाभार्थी यांची यादी जाहीर करण्यापर्यंतची प्रक्रिया झाली आहे. एसआरएअंतर्गतच्या बांधकामास सुरुवात झालेली नाही.मूलभूत सुविधा उपलब्धपिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातील ३३ झोपडपट्ट्या घोषित केलेल्या आहेत. अघोषित झोपडपट्ट्यांमधील काही झोपडपट्ट्या एमआयडीसी, रेल्वेच्या जागेत आहेत. तर काही खासगी मालकीच्या जागेत वसलेल्या आहेत. महापालिकेने पिण्याचे पाणी, वीज, तसेच सांडपाणी निचरा व्यवस्था या मूलभूत सुविधा झोपडीवासीयांना पुरविल्या आहेत.
ओटा स्कीम येथे पुनर्वसन
- महापालिकेने दहा वर्षांपूर्वी झोपडपट्टीविरहित शहर संकल्पना राबविण्याचे धोरण घोषित केले. शासनाने झोपडपट्टी सुधारणा व निर्मूलन, पुनर्वसन अधिनियम १९७१ मध्ये मंजूर केला. त्यानुसार पालिकेने पिंपरीतील भाटनगर येथे पुनर्वसन प्रकल्प राबविला. निगडी ओटास्कीम येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवून शहरातील विविध ठिकाणच्या झोपडीधारकांचे तेथे स्थलांतर केले.
- जागतिक बँकेचे सहकार्य त्यानंतर जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने व स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने अजंठानगर येथे श्रेणीवाढ प्रकल्प राबविला. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण विकास योजनेंतर्गत वेताळनगर, विठ्ठलनगर, मिलिंदनगर, उद्योगनगर येथील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन महापालिकेच्या पुढाकाराने झाले. त्यानंतर मात्र प्रकल्प थंडावले आहेत.