डीआरडीओ प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवू, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

कायदेशीर बाबी तपासून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी या वेळी दिले.

तळेगाव दाभाडे - येथील संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटन (डीआरडीओ) प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला मिळावा, तसेच यातील जाचक अटी रद्द होऊन पुनर्वसन सानुग्रह अनुदान तातडीने वाटप व्हावे हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी माजी आमदार कृष्णराव भेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी प्रतिनिधींनी आमदार संजय भेगडे यांच्या निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. कायदेशीर बाबी तपासून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन फडणवीस यांनी या वेळी दिले.मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आश्वस्त झाले आहेत. शेतक-यांचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार संजय भेगडे, किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव शेलार, जगन्नाथ भेगडे पाटील, अशोक शेलार, भीमाजी शेळके, उद्धव शेलार, सुनील वाळुंज, अशोक भेगडे, बाळतात्या भेगडे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.संरक्षण विभाग वाढीव मोबदला देण्याचा प्रश्न मार्गी लावत नसल्याने वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील न्यायालयाचा निर्णय सर्व शेतकरी यांना मान्य राहील. त्यामुळे संरक्षण विभागाकडे हा विषय शेतकºयांच्या दृष्टीने संपला आहे, असे कृष्णराव भेगडे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले. संरक्षण विभागाने ‘पुनर्वसन पॅकेज डील’अंतर्गत एकरी २.५० लाख रुपये रक्कम प्रदीर्घ काळापासून पुणे ट्रेझरीकडे जमा आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाच्या कक्षेत ही बाब मोडते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना न्याय द्यावा. या रकमेचे बिनशर्त व्याज रकमेसह वाटप करण्याचा शासनाने निर्णय घ्यावा. देशाच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी सन २००४ मध्ये सुमारे ४७५ एकर जमीन शासनाच्या ताब्यात देणाºया शेतकºयांना कधी न्याय मिळणार, असा प्रश्न निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. न्याय मिळण्यासाठी आंदोलन एवढाच पर्याय असेल.