लहान विद्यापीठांची निर्मिती गरजेची

देशातील विद्यापीठांची संख्या सुमारे ७१५ असून, या विद्यापीठांचा व्याप मोठा आहे. त्यामुळेच देशातील विद्यापीठांची गणना जागतिक विद्यापीठांच्या यादीत होत नाही, असे नमूद करून खेडकर म्हणाले, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्या सुमारे ७००च्या घरात आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची आणि अधिकाऱ्यांची शक्ती या महाविद्यालयांचे प्रश्न सोडविण्यातच खर्ची होते. परिणामी मोठ्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विद्यापीठाची आणि शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी वेळ मिळत नाही. त्यामुळे देशभरात सुमारे ४ ते ५ हजार लहान-लहान विद्यापीठांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. अमेरिका व चीन यांसारख्या देशांमध्ये लहान विद्यापीठांची संख्या मोठी असल्यानेच या देशातील अधिकाधिक विद्यापीठांची गणना जागतिक विद्यापीठांच्या यादीत होत आहे.खेडकर म्हणाले, की विद्यापीठांचा पसारा लहान असल्यामुळे कुलगुरूंना विकासकामे करणे आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे सहज शक्य होते. तसेच संशोधनाशिवाय देशाची प्रगती होऊ शकत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पात संशोधनासाठी अधिकाधिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसेच प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या सर्व घटकांचा विचार झाला पाहिजे.शासकीय विद्यापीठांबरोबरच खासगी व अभिमत विद्यापीठे शिक्षण क्षेत्रात मोठी जबाबदारी पार पाडत आहेत. अलीकडच्या काळात या विद्यापीठांमधील विद्यापीठांचे प्रवेश शासनामार्फत केले जात आहेत. त्यामुळे या विद्यापीठांसमोर निधी उभा करण्याचे मोठे आव्हान आहे, असे नमूद करून खेडकर म्हणाले, देशातील आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या संस्थामध्ये शिक्षण घेऊन विद्यार्थी परदेशात जातात. शासनाकडून या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांवर मोठा खर्च केला जातो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा उपयोग देशाच्या विकासाला हातभार लावून घेण्यासाठी कसा करता येईल, याकडे लक्ष द्यायला हवे.‘एमबीए’विषयी बोलताना खेडकर म्हणाले, जागतिक मंदीमुळे ‘एमबीए’च्या विद्यार्थ्यांच्या रोजगारावर परिणाम झाला होता. परंतु , आता परिस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करत देशाचे आणि जगाचे नेतृत्व करण्याची संधी एमबीएच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाली आहे. केंद्र शासनातर्फे डिजिटल इंंडिया, स्टार्ट अप, स्किल इंडिया यांसारख्या महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जात आहेत. देशात तरुणांची संख्या जास्त असल्याने या योजनांचा फायदा निश्चितपणे त्यांना होणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाल्याशिवाय उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी वाढणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.नवीन विद्यापीठ कायद्याबाबत खेडकर म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. विद्यापीठातील निर्णयप्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. विद्यार्थी निवडणुका पुन्हा सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमधून नवे नेतृत्व उभे राहू शकेल. परंतु निवडणुकांमुळे महाविद्यालयांचे वातावरण बिघडणार नाही याची खबरदारी शासनाने घ्यायला हवी, अशी अपेक्षाही खेडकर यांनी व्यक्त केली.