सत्ताधा-यांमुळेच शास्तीचे भूत, राज्य शासनाची सुविधा बंद  

शास्तीकर सवलत आदेश राज्य शासनाने दिल्याने मूळ कर भरण्याची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उपलब्ध करून दिलेली सुविधा बंद केली आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्ती माफ करणे हाच पर्याय असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी भाजपामुळेच शास्तीचे भूत नागरिकांच्या डोक्यावर बसले आहे.

पिंपरी - शास्तीकर सवलत आदेश राज्य शासनाने दिल्याने मूळ कर भरण्याची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उपलब्ध करून दिलेली सुविधा बंद केली आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्ती माफ करणे हाच पर्याय असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी भाजपामुळेच शास्तीचे भूत नागरिकांच्या डोक्यावर बसले आहे. संगणकीय प्रणालीत बदल केल्याने शास्तीकराची थकबाकी वाढली आहे.अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुकाही याच मुद्द्यांवर जिंकल्या होत्या. अनधिकृत बांधकामांचे प्रकरण गाजत असतानाच २००८ नंतरच्या बांधकामांना शास्ती लावण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार महापालिकेनेही दुप्पट शास्ती आकारण्यास सुरुवात केली होती. शास्ती आकारून येणारी रक्कम ही खूप अधिक असल्याने नागरिकांनी शास्ती न भरण्याची भूमिका घेतली होती. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शास्ती वगळून मूळ कर भरून घ्यावा, असा निर्णय राष्टÑवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या सत्ताधाºयांनी घेतला होता. त्यानुसार संगणकीय प्रणालीत बदल करून शास्ती वगळून कर भरण्यास सुरुवात केली होती. परिणामी करभरणाही वाढला होता.शास्तीकराबाबतच्या सूचना शासनाकडून आल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने संगणकीय प्रणालीत बदल केला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामधारक कर भरायला गेल्यानंतर प्रथम शास्तीची रक्कम घेतली जाते. मूळ कर भरून घेतला जात नाही. त्यामुळे मिळकतकराचा भरणा कमी झाला आहे. याबाबत स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनीही प्रशासनास पत्र दिले होते. मात्र, त्यावर प्रशासनाने निर्णय घेतला नाही. कर न जमा होण्यास महापालिका प्रशासनच जबाबदार आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण शासनाने मंजूर केले आहे. शास्तीकराबाबतचे टप्पे हे नियमितीकरण निर्णयापूर्वीचे आहेत. बांधकामे नियमितीकरण धोरण मंजुरीनंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शास्ती रद्द करावी किंवा याबाबत काय निर्णय घ्यावा, याबाबत राज्य शासनास पत्र पाठविले आहे.यामुळेच नाही भरला जात करसमाविष्ट गावे महापालिकेत घेतल्यानंतर त्या भागातील नागरिकांनाही मिळकतकर लावण्यात आला होता. वीज, पाणी, आरोग्य या मूलभूत सेवांच्या तुलनेत कर अधिक होता. थकबाकी वाढल्याने कर रद्द करावा, अशी मागणी झाली होती. या कालखंडात काही नागरिकांनी करही भरला होता. त्यानंतर दहा वर्षांनी कर माफ करण्याचा निर्णय झाला. ज्यांनी कर भरला नाही, त्यांचा माफ झाला. ज्या नागरिकांनी कर भरला त्यांना रक्कम परत मिळाली नाही. त्यामुळे नागरिक कर भरायला धजावत नाहीत. शास्ती वगळून कर भरून घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.अधिवेशनातील निर्णयाकडे लक्षशास्तीकर माफ करावा, यासाठी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, पिंपरीचे आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली आहे. त्यावर काय निर्णय होतोय याकडे लक्ष लागले आहे. गेल्या दोन अधिवेशनात यावर निर्णय झालेला नाही.हाच आदेश ठरला अडचणीचाराज्यात सत्ता येताच शास्तीकर शंभर टक्के माफ करू असे आश्वासन भाजपाने दिले होते. राज्यात सत्ता आल्यानंतरही तीनवर्षे हा प्रश्न सुटला नव्हता. महापालिकेच्या निवडणुकीत हा विषय गाजणार आणि मतांवर परिणाम होणार या भीतीने भाजपाच्या नेत्यांनी शास्तीचा एक आदेश नागरिकांना दिला होता. अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील तेव्हा होतील. तोपर्यंत शास्तीकर सवलतीचे धोरण आखण्यात आले होते.असा होता आदेश४महापालिका निवडणुकीपूर्वी मतांच्या राजकारणासाठी आदेश काढण्यात आला. त्यात पाचशे स्वेअरफुटापर्यंत शास्ती माफ, त्यानंतर हजार स्क्वेअरफुटापर्यंत पन्नास टक्के शास्ती, त्यापुढील बांधकामांसाठी दुप्पट शास्तीचे धोरण शासनाने मंजूर केले होते. त्यास महासभेने उपसूचना दिली. शास्तीतही टप्पे पाडण्यात आले. सत्ताधारी भाजपाने पाचशे स्क्वेअर फुटापर्यंत शास्ती माफ, हजार फुटापर्यंत पन्नास टक्के शास्ती आणि त्यानंतर दुप्पट शास्ती आकारावी, अशी उपसूचना दिली आहे.५०४ कोटी वसूल झाले नाहीतसहाशे चौरस फुटांवरील बांधकामे एकूण ३१३७२ असून त्यांच्याकडे सात कोटी, सहाशे एक ते हजार स्क्वेअर फुटापर्यंत १८ हजार ४६९ बांधकामे असून त्यांच्याकडे ८६.०२ कोटी, एक हजाराच्या पुढील १७ हजार २४३ मिळकत धारकांकडे २२७ कोटी अशा एकूण ६७ हजार ०८४ निवासी मिळकती असून ३७४.०१ कोटींची थकबाकी आहे. तसेच बिगरनिवासी मिळकती ८०२५ असून त्यांच्याकडे ५२.४९ कोटींची थकबाकी आहे. अशा एकूण ५२६.४० कोटींपैकी ५०४ कोटींची थकबाकी वसूल झालेली नाही.