पवना पूररेषेत मैदानाचे आरक्षण, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता

चिंचवडगावातील पवना नदी आणि निळ्या पूररेषेतील जागांवरील शाळा, तरण तलाव आणि प्रसूतिगृह व दवाखाना या आरक्षणांचा विकास करणे शक्य नाही. या कारणाने आरक्षणांमध्ये फेरबदल करण्यात येणार आहे.

पिंपरी : चिंचवडगावातील पवना नदी आणि निळ्या पूररेषेतील जागांवरील शाळा, तरण तलाव आणि प्रसूतिगृह व दवाखाना या आरक्षणांचा विकास करणे शक्य नाही. या कारणाने आरक्षणांमध्ये फेरबदल करण्यात येणार आहे. खेळाचे मैदान, उद्यानासह व्यापारी केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला.चिंचवडगाव प्रभाग क्रमांक १८ येथे विविध आरक्षणे आहेत. सध्या या ठिकाणी सात हजार चौरस मीटर क्षेत्रात माध्यमिक शाळा, चार हजार ५०० चौरस मीटर क्षेत्रात पोहण्याचा तलाव आणि चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रात दवाखान्याचे आरक्षण आहे. परंतु, काही अविकसित आरक्षणे नदी आणि निळ्या पूररेषेत येतात. या जागेत महापालिका नियमानुसार, कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नसल्याने आरक्षित भूखंडाचे अस्तित्वातील प्रयोजन बदलून या ठिकाणी भूखंडाची जागा ही उद्यान, खेळाचे मैदान किंवा पूररेषेने प्रतिबंधित क्षेत्रात परवानगी मिळणाºया प्रयोजनासाठी आरक्षित करावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे.चिंचवडची लोकसंख्या सध्या एक लाखापेक्षा जास्त आहे. या परिसराला मोरया गोसावी मंदिराचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. परिसरात सुमारे २५ हजार फ्लॅट आहेत. दाट लोकवस्ती, भाजी मंडई, शाळा, रुग्णालय, स्मशानभूमी, झोपडपट्टी, नाले, दोन मैला शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत.या भागात मोठमोठ्या सोसायट्या आहेत. परंतु, या सोसायट्यांना उद्यान व खेळाची मैदाने नाहीत. त्यामुळे लहान मुलांची आणि वृद्धांची मोठी गैरसोय होते. नागरिकांच्या सोईसाठी या जागेचा उद्यान आणि मैदानासाठी विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या आरक्षित जागेचा योग्य वापर होईल.बांधकाम करण्यास प्रतिबंधसध्याच्या माध्यमिक शाळा आणि पोहण्याच्या तलावाच्या आरक्षणावर महापालिका नियमानुसार कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. पोहण्याचा तलाव यापूर्वीच बांधला आहे. त्यामुळे नव्याने पोहण्याचा तलाव विकसित करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी या भागात दाट लोकवस्ती असल्याने व्यापारी केंद्र व प्रसूतिगृह असा फेरबदल करणे योग्य राहील. केशवनगरमध्ये यापूर्वीच शाळा बांधल्याने त्या ठिकाणी खेळाचे मैदान करणे योग्य होईल. तसेच प्रसूतिगृह आणि दवाखान्याच्या जागी उद्यान करणे संयुक्तिक ठरू शकते. त्यानुसार या आरक्षणांबाबत निर्णय घेण्यासाठी हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली.