‘अनधिकृत’वर शास्तीकर;  दीड लाख मिळकतधारक रडारवर

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ता द्या, अनधिकृत बांधकामे नियमित करून शास्तीकर शंभर टक्के माफ करू, असे आश्वासन देणा-या भाजपाने आपला शब्द फिरविला आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ता द्या, अनधिकृत बांधकामे नियमित करून शास्तीकर शंभर टक्के माफ करू, असे आश्वासन देणा-या भाजपाने आपला शब्द फिरविला आहे. त्यामुळे सुमारे दीड लाख मिळकतधारकांना शास्तीकराची रक्कम भरावी लागणार आहे. ही वसुली थांबवावी, अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे. शास्ती वसुलीला विरोध दर्शविला.पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावरून राष्टÑवादी काँग्रेस, काँग्रेस त्यानंतर आता सत्तेत आलेल्या भाजपानेही राजकारण केले आहे. महापालिका क्षेत्रात सुमारे साडेचार हजार मिळकती आहेत. श्रेयवादासाठी भाजपाने महापालिका निवडणुकीपूर्वी शास्तीबाबत अध्यादेश काढून गाजर दाखविले. अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना शास्तीची वसुली महापालिकेने सुरू केली आहे. सहाशे चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना शास्ती नाही़ त्यानंतर शास्ती असा निर्णय घेतला आहे. पूर्णपणे शास्ती माफ करण्याच्या आश्वासनाचा भाजपाला विसर पडला आहे.अनधिकृत बांधकामांवर २००८ पासून लागू करण्यात आलेली शास्ती रद्द करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली. मात्र, शास्ती रद्द करता येत नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर प्रशासनाने वसुली सुरू केली आहे. शास्तीबाबत महापालिकांनी धोरण निश्चित करावे, असे शासनाने सुचविले होते. त्यावर २० एप्रिलच्या सभेत याविषयीचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. शासनाचे आदेश मिळाल्यानंतर यापुढील शास्तीत माफी देण्यात आली असून, कर भरायला गेल्यानंतर नागरिकांकडून सुरुवातीला शास्ती वसूल केली जात आहे. महापालिकांनी शास्ती वसूल करू नये, अशी मागणी सामाजिक संस्था व कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.नेत्यांच्या निष्क्रियतेचा नागरिकांना भुर्दंडअनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. असे असताना महापालिका चुकीच्या पद्धतीने शास्ती वसूल करीत आहे. खासदार श्रीरंग बारणे आणि भाजपा शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी या प्रश्नाचे भांडवल करून निवडणुकीत यश मिळविले. आरोप आणि प्रत्यारोपातच धन्यता मानली आहे. सत्ताधाºयांच्या निष्क्रियतेमुळे शास्तीकराचा भूर्दंड नागरिकांनी भरावा लागत आहे. ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार शास्ती संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिकांना आहे. त्यामुळे सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.