पिंपरी चिंचवड मनपाचा कचरा गोळा करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च,  प्रभागनिहाय नियोजन बदलले

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या आठ प्रभाग क्षेत्रांतील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करणे या कामावर महापालिकेच्या वतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहेत. आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी हे काम दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे पूर्वीप्रमाणे प्रभागनिहाय काम नसून, पुणे-मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी-चिंचवड शहर दोन भागांत विभागण्यात येणार आहे.महापालिका हद्दीत प्रत्येक दिवशी सुमारे ८११.१ टन कचऱ्याची निर्मिती होते. मोशी कचरा डेपोच्या ८१ एकरावर या कचºयाची विल्हेवाट लावली जाते. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्राथमिक संकलनाकरिता ३३६ आणि दुय्यम संकलनाकरिता ६५ अशा एकूण ४०१ वाहनांचा वापर केला जातो. मात्र, यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत घरोघरचा कचरा गोळा करणे, मोशी कचरा डेपोपर्यंत त्याची वाहतूक करणे या कामासाठी २०११-१२ मध्ये देशपातळीवर निविदा काढली. ग्लोबल टेंडर काढल्यावर महापालिकेने एका कंपनीला काम दिले. प्रथम वर्षासाठी प्रतिटन ७१४ रुपये व त्या पुढील प्रत्येक वर्षासाठी पाच टक्के दरवाढीस मान्यता देण्यात आली होती. .अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी संगनमताने करारनाम्यातील प्रत्येक वर्षासाठी पाच टक्के दरवाढ हा नियम कायम ठेवून त्याच संस्थेला दर वर्षी कामाचा ठेका वाढवून दिला.निकोप स्पर्धा हवीकामाची मुदत संपल्यानंतर निकोप स्पर्धेसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे असताना केवळ पाच टक्के दरवाढ देऊन आहे त्याच ठेकेदाराला कायम ठेवले. सन २०१६मध्येही पाचव्या वर्षासाठी प्रतिटन ८६८ रुपये दरवाढीस मान्यता देत त्याच संस्थेला ब, क आणि ई प्रभागातील कचरा गोळा करण्याचे काम देण्यात आले.प्रशासन भूमिका संशयास्पदअ, ड आणि फ प्रभागातील दुसºया टप्प्यातील कचरा गोळा करण्याच्या कामाची मुदत संपुष्टात आल्यावर दोनदा ३१ आॅगस्ट १७ पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यासाठी साडेचार कोटी खर्च झाले. सहा महिने अगोदर नवीन निविदा प्रक्रिया कामकाज अपेक्षीत असताना अधिकाºयांनी दिरंगाई केली आहे. स्थायी समितीने धारेवर धरल्यावर निविदा काढली.