पिंपरी-चिंचवड महापालिका : जागेसाठी दोनशे सूचना, हरकती दाखल

पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज पाहता मध्यावर असणारी एच. ए . कंपनीची जागा घेण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील गरज पाहता मध्यावर असणारी एच. ए . कंपनीची जागा घेण्याची तयारी महापालिकेने दर्शविली आहे. जमीन खरेदीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. सुमारे दोनशे जणांनी हरकती व सूचना दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी एक सूचना कंपनीकडूनही आली आहे. या जागेच्या बदल्यात साडेसातशे कोटी मिळावेत, अशी मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.उद्योगनगरीची पायाभरणी केंद्र सरकारच्या वतीने पिंपरीतील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात आली. पुणे-मुंबई राष्टÑीय महामार्गावर पिंपरीत महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस हा कारखाना आहे. पेनिसिलिनची निर्मिती या ठिकाणी होत होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून एच. ए़ कंपनी आर्थिक संकटात सापडली आहे. उत्पादन थांबल्याने कामगारांना वेतन देण्यातही अडचणी येत आहेत. कंपनीला संकटातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने मालकीची जमीन खुल्या बाजारात विक्री करण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडे मागितली होती. त्यानुसार जमीन विकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. जागा विक्री करण्यासंदर्भात नोटीस प्रसिद्ध केली होती. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कंपनीकडील जमीन खरेदी करण्यास महापालिकेने उत्सुकता दर्शविली आहे.भविष्यात शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येची गरज पाहता महापालिकेनेच ही जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेचे विस्तारित कार्यालय, अन्य व्यावसायिक उपयोगितेसाठीया जागेचा वापर करण्याचे नियोजन केले होते़ ही दूरदृष्टी ठेवून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्रस्ताव तयार केला होता.असे आहे क्षेत्रकेंद्र शासनाच्या अंगीकृत असणाºया हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेड कंपनीची जागा पिंपरी ते नेहरुनगर रस्त्यावर आहे. कंपनीच्या ताब्यात हे क्षेत्र असून ताब्यातील पिंपरी येथे सर्व्हे नं. एकशे एक ते सहा आणि १६८, १६९ पैकी (सिटी सर्व्हे क्रमांक ६२५४, ५२०० पैकी) मधील कंपनीच्या ताब्यातील अतिरिक्त ६६ एकर जमीन खुल्या बाजारात विक्रीस काढली आहे. त्यापैकी अतिरिक्त ५९ एकर जमीन कंपनीला विक्री करण्यास राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने परवानगी दिली आहे. मात्र, ५९ एकर क्षेत्राची जमीन विकास योजनेत निवासी विभागात समाविष्ट केली जाणार आहे. या भूखंडास महापालिकेने ताब्यात घेऊन ते विकसित करण्याचे काम करण्यात येणार आहे.बहुउद्देशीयसाठी विकसित करणारमहापालिकेने कंपनीच्या ५९ एकर जमीन आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार केला होता. एचएची जागा मंजूर विकास योजनेत बहुउद्देशीय सार्वजनिक मैदान म्हणून आरक्षित केल्यास नागरिकांना विविध सोयी- सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे, असे प्रस्तावात नमूद केले होते. त्याला सर्वसाधारण सभेने मंजुरीही दिली होती. जमीन खरेदीपोटी आवश्यक रक्कम म्हणजेच १ हजार कोटी रुपये तातडीने जमा करावी, अशी सूचना केंद्राने केली होती. बाजारभावापेक्षा एच.ए़ चा दर जास्त आहे. पालिकेला जागेची आवश्यकता आहे. एच.ए़ कंपनीचे देखील नुकसान होऊ नये, ही भूमिका महापालिकेची आहे. तसेच जागा घेण्याबाबत राज्य सरकारचा सल्ला घेण्यात येईल.