पिंपरी : महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीतील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. मिळकतकरात कर आणि पाणीपट्टी दरात दरवाढ नसलेला सन २०२३ - २०२४ या आर्थिक वर्षाचा ५ हजार २९८ कोटींचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह ७ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंल्पास एकाच दिवसात मंजूरी दिली. जुण्याच योजनांना मुलामा दिला आहे. ७१८ कोटी ६८ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प असून नदीसुधारसाठी कर्जरोखे आणि आरोग्य सुविधांसाठी सोशल इम्पॅक्ट बॉड घेण्याचे धोरण स्विकारले आहे.
महापालिकेचा हा ४१ वा अर्थसंकल्प असून तर प्रशासक आणि आयुक्त म्हणून शेखर सिंह यांचा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. महापालिकेच्या तिसऱ्या मजल्यावरील दिवंगत मधुकर पवळे सभागृहात प्रारुप अर्थसंकल्प महापालिका मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी प्रशासकांना सादर केला. प्रशासकीय राजवटीमुळे प्रशासनाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्प मंजूर करणारी सक्षम समितीचे प्रमुख प्रशासक आहेत. त्यामुळे त्यांनी एकाच दिवसात अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. १ एप्रिल २०२३ पासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे.
नव्या योजना, प्रकल्पांचा अभाव
नवीन प्रशासकीय इमारत, रूग्णालये इमारत, नदीसुधार असे अपवाद वगळता नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा नाहीत. उत्पन्नाचे स्त्रोत कसे वाढविणार याबाबतही अर्थसंकल्पात माहिती नाही. फक्त मिळकतकर, जीएसटी आणि बांधकाम विकास शुल्क हे पारंपरिक आर्थिक स्त्रोत सक्षम करण्याचे धोरण आहे. मिळकत आणि पाणीपट्टी दरवाढ टाळली आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी निधी तरतूद आहे. प्रगतीपथावर असणारे रुग्णालये, शाळा, पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाणपूल, नदीवरील पूल, रस्ते पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिलेला आहे. शिक्षण आणि आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय सेवा सुविधावर भर दिलेला आहे. महापालिका इमारत आणि नदीसुधार वगळता कोणताही मोठा प्रकल्प अर्थसंकल्पात दिसत नाही.
आला रूपया.....
सन २०२३ - २४ या आगामी आर्थिक वर्षाच्या ५ हजार २९८ कोटी ३० लाखांच्या मूळ अर्थसंकल्पात ३ कोटी ३० लाख रुपये शिल्लक दाखविली आहे. जमेच्या बाजूस ४१.८२ टक्के म्हणजे सुमारे २२१३ कोटी रुपये वस्तु व सेवा कर आणि ०.२१ टक्के म्हणजेच ११ कोटी रुपये स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. मिळकतकरातून ८५० कोटी आणि बांधकाम परवाना विभागातून ९५० कोटी, भांडवली जमा ६०१ कोटी, पाणीपट्टीमधून ८८ कोटी आणि गुंतवणुकीवरील व्याजातून १२४ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.गेला रूपया....
खर्चाच्या बाजूस सार्वजनिक बांधकामासाठी १४५३ कोटी रुपयांची आणि सामान्य प्रशासन विभागासाठी १२५१ कोटी रुपयांची तरतुद आहे. नियोजन आणि नियमनायाठी १६६ कोटी, आरोग्य विभागासाठी ३७२ कोटी, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४७८ कोटी, नागरी सुवधिेसाठी ५६२ कोटी, शहरी वनीकरण ५१९ कोटी, शहरी गरीबी निर्मुलन व समाजकल्याण विभागासाठी १७२ कोटी, इतर सेवांसाठी २४५ कोटी अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. याखेरिज, स्मार्ट सिटी (५० कोटी) , अमृत अभियान (२० कोटी) , स्वच्छ भारत अभियान (१० कोटी) आणि पंतप्रधान आवास योजना (१० कोटी) या सरकारी योजनांसाठी तरतूद केली आहे.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये !
१) विविध विकास कामांसाठी १८०१ कोटी ३५ लाख२) शहरी गरिबांसाठी १५८४ कोटी ३) क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी १४१ कोटी ५४ लाख४) पाणी पुरवठा विशेष निधी १५४ कोटी५) अमृत योजना तरतूद २० कोटी६) स्वच्छ भारत मिशनसाठी १० कोटी७) स्मार्ट सिटी तरतूद ५० कोटी८) दिव्यांग कल्याणकारी योजनेसाठी ४५ कोटी९) अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेकरिता १० कोटी१०) पीएमपीएलसाठीची तरतूद २९४ कोटी