किवळे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय विविध विकास कामांचे दिलेले आदेश, करारनामे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने विकासकामांबाबत सामान्य जनतेला काहीही माहिती समजू शकत नाही. संकेतस्थळाचा उद्देशही सफल होत नाही. जनतेच्या माहितीसाठी मुख्य कार्यालयासह प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत विविध कामांचे दिलेले आदेश संकेतस्थळावर उपलब्ध करून पारदर्शक कारभार करणे क्रमप्राप्त असताना त्याकडे काणाडोळा केला जात असल्याचे स्पष्ट होत असून, संबंधित सर्व कामांचे आदेश व करार संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.महापालिका प्रशासनाच्या वतीने संकेतस्थळाच्या स्वरूपात बदल केल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून ‘पीसीएमसीइंडिया.जीओव्ही.इन’ या संकेतस्थळावर अधिकाधिक माहिती उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला घरबसल्या महापालिकेत होत असलेल्या विविध घडामोडी समजत आहेत. मात्र महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयासह इतर सर्व आठ प्रशासकीय क्षेत्रीय कार्यालय पातळीवर होत असलेली विविध विकासकामे, त्यावर होत असलेला खर्च, कामाची मुदत, काम करणारा ठेकेदार, कामाचा आदेश,त्याच्याशी महापालिकेने केलेला करारनामा आदी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. संकेतस्थळावर संबंधित २४ विभागांच्या सर्व शीर्षकांवर क्लिक केले असता ‘माहिती उपलब्ध नाही’ असा संदेश लाल रंगात दिसून येतो. त्यामुळे नागरिकांत संभ्रम निर्माणहोत असून, हाच का पारदर्शक कारभार असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.निगडी येथील भक्ती-शक्ती चौकात उड्डाणपुलाचे काम सुरू असून, संबंधित कंत्राटदाराने कामाच्या माहितीचा फलक लावलेला आहे. मात्र महापालिकेने विकासकामे सुरू होत असताना कामाच्या अनेक ठिकाणी संबंधित कामाच्या माहितीचा सविस्तर माहिती फलक दिसून येत नाही.फलक लावणे कंत्राटदारांना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. या फलकावर कामाचे नाव, कामाची मंजूर रक्कम, कामाची मुदत,ठेकेदार, जबाबदार अधिकारी व त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक आदी, सविस्तर माहिती देणे आवश्यकआहे. जेणेकरून नागरिक संबंधित कामाच्या दर्जाबाबत अगर काही शंका असल्यास संबंधितांना संपर्क करू शकतील.माहिती अधिकाराचाच पर्याय उपलब्धमहापालिकेच्या वतीने विविध विकासकामे सुरू आहेत. मात्र महापालिकेच्या विविध विभाग व आठ क्षेत्रीय कार्यालयांनी दिलेले कामांचे आदेश व करारनामे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कामात पारदर्शीपणा राहत नाही. नागरिकांचा अंकुश राहत नाही. कामाची पद्धत, रक्कम, ठेकेदार व मुदत आदी सविस्तर माहिती नसल्याने महापालिकेकडून माहिती घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. यात वेळेचा व पैशाचा अपव्यय होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभार : करारनाम्याची माहिती संकेतस्थळावरून गुल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2018 05:14 IST