पिंपरी-चिंचवड फेस्टिव्हलला मुहूर्त, प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविण्यावर भर

धार्मिक उत्सव आणि सणांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून भविष्यात प्रबोधनात्मक कार्यक्रम राबविण्यात येतील. यासंदर्भातील निर्णय अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.

पिंपरी : धार्मिक उत्सव आणि सणांसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून भविष्यात प्रबोधनात्मक कार्यक्रम राबविण्यात येतील. यासंदर्भातील निर्णय अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला. पुढील वर्षीपासून पिंपरी-चिंचवड फेस्टिव्हल होईल, त्यात खंड पडणार नाही, असे महापौर राहुल जाधव यांनी जाहीर केले.न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देऊन या वर्षी दिंडी प्रमुखांना देण्यात येणारी भेटवस्तू, पिंपरी-चिंचवड फेस्टिव्हल, गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा, गणेशोत्सवातील स्वागत कक्ष न उभारल्याबद्दल सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर टीका झाली होती. त्यामुळे महापौर जाधव यांनी बैठक घेतली. या वेळी आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सह शहर अभियंता प्रवीण तुपे, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, विरोधीपक्षनेते दत्ता साने, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, अपक्षांचे गटनेते कैलास बारणे, शहर सुधारणा समिती सीमा चौगुले, जैवविविधता समिती सभापती उषा मुंडे, नामदेव ढाके, सुलक्षणा धर, श्याम लांडे, तुषार कामठे, सहायक आयुक्त अण्णा बोदडे, मंगेश चितळे आदी उपस्थित होते. प्रशासनाने चुकीची माहिती दिली़ न्यायालयाच्या आदेशावर बैठक घेऊन चर्चा होणे गरजेचे होते. मात्र, प्रशासनाने सजगता दाखविली नाही, याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय आदेशाचे अवडंबर माजविले गेले आहे. या आदेशाचा अभ्यास अधिकाºयांनी केलेला नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.सत्तारूढ पक्षनेते पवार म्हणाले, ‘‘न्यायालयाच्या आदेशास अधिन राहूनच आपल्याला काम करायचे आहे. आपण कोणते उपक्रम राबवू शकतो किंवा नाही याबाबत पदाधिकाºयांनी माहिती देणे गरजेचे आहे. न्यायालय आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेऊ.’’कलाटे म्हणाले,‘‘न्यायालय आदेश आल्यानंतर यासंदर्भात अधिकाºयांनी तातडीची बैठक घेऊन पदाधिकºयांना माहिती देणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. पालखी सोहळ्यातील भेटवस्तू, गणेश सजावट स्पर्धा, पिंपरी-चिंचवड फेस्टिव्हलवरून टीका झाल्याने अधिकाºयांना जाग आली आहे.’’महापौर जाधव म्हणाले, ‘‘कोणतीही परंपरा खंडित करण्याचा उद्देश नाही. न्यायालय आदेशाच्या अधिन राहून प्रबोधनात्मक कार्यक्रम घेण्यावर भर देणार आहे. तसेच ट्रस्टची स्थापना करून त्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवड फेस्टिव्हलचेही आयोजन केले जाईल.’’