पिंपरी : मालमत्ताकर, पाणीपट्टी यांत कोणतीही करवाढ - दरवाढ नसलेला सन २०२३ - २४ या आगामी आर्थिक वर्षाचा ५ हजार २९८कोटी रुपयांचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह ७ हजार १२७ कोटी रुपयांचा प्रारुप अर्थसंकल्प लेखा विभागाने महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे मंगळवारी स्थायी समितीला सादर केला. अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांना मुलामा लावला आहे. ६ कोटी ३० लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात जुन्या योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
शेखर सिंह यांचा पहिला अर्थसंकल्प-
केंद्र - राज्य सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा असून बँकांतील ठेवींचाही आधार घेण्यात आला आहे. उत्पन्नवाढीच्या नव्या स्त्रोतांचा अभाव, या पार्श्वाूमीवर महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेला आहे. स्थायी समितीची विशेष सभा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी अर्थसंकल्प तयार केला आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांनी आपल्या कारर्कीदीतला पहिला अर्थसंकल्प आहे. महापालिकेचा हा ४१ वा अर्थसंकल्प आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, उल्हास जगताप, प्रदीप जांभळे पाटील आदी उपस्थित होते.
पारंपरिक आर्थिक स्त्रोत सक्षम करण्यावर भर-
'इलेक्शन इअर' असल्याने या अर्थसंकल्पाद्वारे पिंपरी - चिंचवडकरांवर करवाढीचा बोझा टाळण्यात आला आहे. अपवाद वगळता नव्या घोषणा केलेल्या नाहीत. महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार यावर अर्थसंकल्पात काहीही भाष्य नाही. त्यासाठीचा कोणताही 'रोड मॅप' महापालिकेने आखलेला नाही. मालमत्ताकर, जीएसटी आणि बांधकाम विकास शुल्क हे पारंपरिक आर्थिक स्त्रोत सक्षम करुन त्यातून उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूकीकडे लक्ष-
पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करतानाच त्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सुरू असलेले पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाणपूल पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असल्यामुळे कोणतेही नवे प्रकल्प महापालिका आयुक्तांनी सुचविलेले नाहीत. अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये !१) विविध विकास कामांसाठी १८०१ कोटी ३५लाख२) शहरी गरिबांसाठी १५२४ कोटी३) महिला योजनेसाठी योजनांसाठी ४८कोटी २४ लाख४) क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी १५० कोटी ५) पाणी पुरवठा विशेष निधी १५४ कोटी६) अमृत योजना तरतूद २० कोटी७) स्थापत्य विशेष योजना ८४६ कोटी८) स्मार्ट सिटी तरतूद ५० कोटी९) दिव्यांग कल्याणकारी योजनेसाठी ४५कोटी ६ लाख१०) पीएमपीएलसाठीची तरतूद २९४कोटी ११) अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेकरिता १० कोटी ५० लाख१२) भूसंपानासाठी १२० कोटी.
यावेळी आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, ' एकात्मिक विकास या संकल्पने नूसार महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करुन रस्ते पुल याबरोबरच रुग्णालये, क्रीडांगणे, शाळा अशा बाबींच्या निर्मितीवर भर देवून शहर हे सुलभ दळणवळण, आधुनिक वैद्यकीय सेवा व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढून वेगवेगळया खेळांना व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्या योग्य बनवून शहरातील सर्व घटकाना या सुविधा सहज उपलब्ध करुन देण्याचा माझा मानस आहे. पायाभूत सुविधा निर्माणा बरोबरच हे शहर पर्यावरण पूरक बनवून शहरातील नागरिकांचे आरोग्य व राहणीमान उंचावणे. नागरिकांची सुरक्षितता जपणे, विविध उद्याने अद्यावत करून मनोरंजनाची व विरंगुळ्याची साधने निर्माण करणे तसेच शहरातील सर्व सामाजिक घटकांना आवश्यक त्या सेवा तात्काळ उपलब्ध करुन देणेचा माझा मानस आहे. ''