पवना बंद जलवाहिनी : आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार?

पवना बंद जलवाहिनी योजनेस विरोध करणाºया आंदोलकांवर पोलिसांकडून गोळीबार झाला होता. त्यात तीन शेतकरी आंदोलकांचा जीव गेला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : पवना बंद जलवाहिनी योजनेस विरोध करणाºया आंदोलकांवर पोलिसांकडून गोळीबार झाला होता. त्यात तीन शेतकरी आंदोलकांचा जीव गेला. ९ आॅगस्ट २०११ ला घडलेल्या या घटनेस सहा वर्षे पूर्ण झाली असून, ४७ आंदोलकांवर सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलकांच्या प्रयत्नांना यश येत आहे. शासन स्तरावर गुन्हे मागे घेण्याविषयीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता़ अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची शिष्टमंडळाने नुकतीच मुंबईत भेट घेतली . त्यावेळी गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेविषयी त्यांनी दुजोरा दिला होता. दरम्यान, येत्या १२ आॅगस्टला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पिंपरी-चिंचवडच्या विविध प्रश्नांवर बैठक घेणार आहेत. यावेळी पवना आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्राने सांगितले.पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी बंद जलवाहिनी विरोधात बऊर फाट्याजवळ २०११ ला पुणे मुंबई महामार्गावर आंदोलन केले होते.त्या वेळी पोलिसांनी आंदोलकांच्या दिशेने गोळीबार केला. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. गोळीबारात कांताबाई ठाकर (वय ४०), मोरेश्वर साठे (वय ४०), श्याम तुपे (वय २९) हे तीन आंदोलक मृत्युमुखी पडले. काही जखमी झाले. पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबाराच्या घटनेत तीन शेतकºयांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी ४७ आंदोलकांना अटक केली होती. त्यांच्यावर बेकायदेशीर जमाव जमवून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यावर अद्यापही सुनावणी सुरू आहेत.तोडगा काढण्याविषयी विचारविनिमयराज्य शासनाने मृत शेतकºयांचे वारसदार तसेच आंदोलनात जखमी झालेल्यांना आर्थिक मदत दिली. मृत शेतकºयांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना महापालिकेत सामावून घेतले. परंतु आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. ही आग्रही मागणी होऊ लागली आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात असून शासन स्तरावर त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातले असून गृह खाते त्यांच्याकडे असल्याने तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गुन्हे मागे घेण्यासाठी येणाºया काही तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींवर मात कशी करता येईल, यादृष्टीने विचारविनिमय सुरू आहे.