स्मार्ट सिटी प्रस्ताव करणाऱ्या कंपनीस दीड लाख भत्ता

स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत शहरातील नागरिकांची मते, अभिप्राय, सूचना जाणून घेऊन त्यांचा स्मार्ट सिटी प्रपोजलमध्ये समावेश

पिंपरी : स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत शहरातील नागरिकांची मते, अभिप्राय, सूचना जाणून घेऊन त्यांचा स्मार्ट सिटी प्रपोजलमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. नागरी सहभाग आणि वॉर रूम सेटअपद्वारे स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मुंबईतील कंपनीला काम देण्यात आले आहे. त्यास प्रवास खर्च, मुक्काम यासाठी दीड लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. स्मार्ट सिटी या महत्त्वाकांक्षी योजनेमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराची निवड केली आहे. स्मार्ट सिटी आराखडा तयार करून ते राज्य सरकारमार्फे त केंद्राकडे ३१ मार्च २०१७ पूर्वी पाठविणे आवश्यक होते. स्मार्ट सिटी आराखडा तयार करण्यासाठी शहरातील नागरिकांची मते, अभिप्राय, सूचना जाणून घेऊन त्यांचा स्मार्ट सिटी आराखड्यामध्ये समावेश करून घेणे आवश्यक होते. नागरी सहभाग आणि वॉर रूम सेटअपद्वारे स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी डीसीएफची सेवा देणे या कामासाठी यांनी पत्र सादर केले आहे. या कंपनीला सरकारच्या विविध उपक्रम, योजनांच्या कामकाजाचा अनुभव आहे. तसेच स्मार्ट सिटी आराखडा तयार करण्यासाठी शहरातील नागरिकांची मते, अभिप्राय, सूचना जाणून घेऊन त्यांचा स्मार्ट सिटी प्रपोजलमध्ये समावेश करून घेण्यात येणार आहे. तसेच त्यासाठी वॉर रूम सेटअप करण्याचे कामकाज पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे शहरात केलेले आहे. या कंपनीमार्फेत महापालिकेस प्रकल्प व्यवस्थापक आणि दोन प्रकल्प समन्वयक असे तीन जणांचे पथक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या कामकाजासाठी संबंधितांना महापालिकेमार्फेत सल्लागार शुल्क दिले जाणार नाही तर दुसरी संस्था हे शुल्क देणार आहे. (प्रतिनिधी)प्रवास, मुक्कामासाठी भत्त्याची मागणीडीसीएफ अ‍ॅडवायझरी सर्व्हिसेस यांनी मुंंबई - पुणे या प्रवासासाठी ५० हजार रुपये, स्थानिक पातळीवरील प्रवासासाठी २० हजार रुपये, पुण्यातील मुक्कामासाठी ५० हजार रुपये आणि विद्यार्थी स्वयंसेवकांसाठी ३० हजार रुपये असा एकूण दीड लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. थेट पद्धतीने खर्चास मान्यता?डीसीएफ अ‍ॅडवायझरी सर्व्हिसेस यांनी २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी हे कामकाज सुरू केलेले आहे. त्यामुळे या कंपनीस दीड लाख रुपये अधिक १५ टक्के सेवाकर अथवा प्रत्यक्ष खर्चाची बिले प्राप्त झाल्यानंतर जी रक्कम असेल ती कामाचा करारनामा करता आणि थेट पद्धतीने देण्यासाठी स्थायी सभेची मान्यता घेण्यात येणार आहे.