ग्राहक संरक्षण कायद्याबाबत जागरुकता हवी

स्पर्धेच्या युगात कसलेही उत्पादन ग्राहकाच्या माथी मारण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. यातून ग्राहकांच्या नशिबी

पिंपरी : स्पर्धेच्या युगात कसलेही उत्पादन ग्राहकाच्या माथी मारण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. यातून ग्राहकांच्या नशिबी मनस्ताप येऊ लागला. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने ग्राहक संरक्षण कायदा केला. मात्र या कायद्याबाबत अनेकांना माहिती नाही. यासाठी ग्राहक पंचायत समिती, सिटीझन फोरम, सजग नागरिक मंचसारख्या संस्था जागृती करण्याचे काम करीत आहेत. शहरातील नागरिकांनी आपल्या समस्या आणि हक्कांसाठी अभ्यासपूर्वक लढा दिला पाहिजे, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी कायद्याच्या तरतुदीनुसार ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशा मागण्या पुढे येत आहेत. पिंपरी : सर्व सुविधांयुक्त शहर म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहराकडे पाहिले जाते. शहरातील नागरिक शासकीय व खासगी सुविधांचा ग्राहक असतो. या ग्राहकाला आपल्या हक्कांप्रति जागृत ठेवण्याचे काम संस्था, संघटना आपल्या परीने प्रयत्न करीत असतात. ग्राहक संरक्षण कायद्याबाबत शहरातील बहुतांश नागरिकांना योग्य माहिती नसल्याने जर एखादा ग्राहक फसवला गेला, तर नेमकी दाद कोणाकडे मागायची याबाबत ग्राहक संभ्रमात असतो. पालिका प्रशासन या कायद्याविषयक जनजागृती करण्यासाठी काही विशेष उपक्रम राबवत नाही. या कायद्याविषयी जर साक्षरता आणायची असेल, तर ‘सारथी’सारखी हेल्पलाइन सुरु करावी. तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील ग्राहकाची जर फसवणूक झाली, तर तक्रार करण्यासाठी संबंधित ग्राहकाला पुण्यात जावे लागते. यात ज्येष्ठ नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. यासाठी शहरात तक्रार निवारण केंद्राची उभारणी करावी. मोबाईल अ‍ॅप, हेल्पलाईन याद्वारे तक्रारी जाणून घेऊन त्या तत्काळ सोडवाव्यात. ग्राहक संरक्षण कायद्याची पालिका प्रशासनाने जागृती क रावी, अशा ग्राहक संरक्षण चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मागण्या आहेत.कायद्याची माहिती करून घ्यावीमिळणाऱ्या सेवा आणि सुविधांबाबत नागरिकांनी सतत जागरुक असावे. प्रशासनाच्या सेवांच्या बाबतीत काही तक्रार असल्यास ती लेखी स्वरूपात द्यावी. जेणेकरून आपल्याकडे तक्रारीचा पुरावा राहतो. तसेच नागरिकांनी केवळ आपली समस्या प्रशासनाकडे न मांडता त्यावर काही अभ्यासपूर्ण उपाययोजनाही सुचविणे गरजेचे असते. पालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी कोणतीही लोकोपयोगी योजना अथवा सेवा पुरविताना राजकीय पक्षाचे पुढारी, नेते किंवा तत्सम शक्तींच्या दडपणाखाली करू नये. कायद्याच्या तरतुदीनुसार काम करावे. जेणेकरून त्याचा जनतेला आणि प्रशासनाला काहीही मनस्ताप सहन करावा लागणार नाही. - रमेश सरदेसाई‘सारथी’वरील ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज अशा सेवांबाबत काही तक्रारी असल्यास ग्राहक महापालिकेच्या ‘सारथी’ पोर्टलवर तक्रारी केल्या जातात. मात्र महापालिका प्रशासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नसल्याने ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. तसेच उघड्यावर विकले जाणारे अन्नपदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक असतात. मात्र अन्न आणि औषध प्रशासन तसेच महापालिकेचा आरोग्य विभाग मात्र त्यांच्यावर काहीच कारवाई करत नाही. - सूर्यकांत मुथियान ग्राहक कायद्याविषयी जागृती करावीफसवणूक झालेल्या अनेकांना तक्रार नेमकी कुठे करायची याची काहीच माहिती नसते. त्यामुळे फसवणूक झालेले ग्राहक शांत बसून तोटा सहन करतात. नागरिकांमध्ये ग्राहक कायद्याबाबत जागरुकता येण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने अगदी गल्ली-बोळापर्यंत ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रसिद्धी केली पाहिजे. ‘सारथी’वरदेखील वेगळी विंडो तयार करुन त्याद्वारे कायद्याबाबत जाहिरात करावी. ग्राहक मंचांशी सल्लामसलत करुन न्याय मिळवून देण्याचा पालिकेने प्रयत्न करावा. - तुषार शिंदेपक्क्या बिलाची मागणी करावीनागरिक ांना ग्राहक संरक्षण कायद्याबद्दल माहिती नसल्याने व्यवहारातील पारदर्शकता काय असते, याबाबत ते जास्त गंभीर नसतात. अनेक व्यावसायिकांकडून ग्राहकांना पक्की बिले मिळत नाहीत. साध्या कागदावर काही तरी लिहून ग्राहकाला बिल म्हणून दिले जाते किंवा काहीच दिले जात नाही. मात्र जेव्हा फसवणूक झाली आहे. असे संबंधित ग्राहकाच्या लक्षात येते आणि तो तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला जातो. त्या वेळी त्याच्याकडे काहीच पुरावा नसतो. नाइलाजास्तव फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला शांत बसावे लागते. यासाठी प्रत्येक नागरिकाने कोणतीही वस्तू खरेदी केल्यानंतर पक्के बिल घ्यावे. दुकानदारांनी व्यवहारात पारदर्शकता येण्यासाठी पक्के बिल द्यावे. - बिल्वा देव हेल्पलाइन सुरू करावी बहुतांश लोकांमध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्याबाबत साक्षरता आलेली नाही. ग्राहकांना दैनंदिन जीवनात अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. मात्र तक्रार कुठे आणि कशी करायची याबाबत माहिती नसते. महापालिकेने सारथीसारखी हेल्पलाईन सुरु केली तर शहरातील अनेकांचे प्रश्न सुटतील. ग्राहकांच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या संस्थांची कार्यालये पुण्यात असल्याने पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी पुण्यात जावे लागते. यात ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे शहरात तक्रारीसाठी कार्यालय असावे. -अमोल देशपांडे लोकप्रतिनिधी उदासीन अनेक लोकप्रतिनिधींनाच या कायद्याविषयी जास्त माहिती नसल्याने या कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा पाहिजे तो केला जात नाही. काही वर्षांपूर्वी शहरातीलच एक राजकीय व्यक्ती ग्राहक संरक्षण समितीचे अध्यक्ष होते. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षीत जागृती झालीच नाही. शिवाय दाद मागितली तरी न्याय मिळेल याची शाश्वती नसते.- अमित तलाठी