अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या डिलाइट डेव्हलपर्सच्या पाठीशी पालिका अधिकारी

अधिकाऱ्यांचा निरस्तचा अहवाल; आयुक्तांच्या फेरतपासणीच्या आदेशानंतर संगनमत आले उजेडात

पिंपरी : महापालिकेत मोजणीची खोटी कागदपत्रे व नकाशा सादर करून डिलाइट डेव्हलपर्स हा बांधकाम व्यावसायिक व मूळ मालक यांनी चºहोली येथे १२ मजल्यांच्या दोन टोलेजंग इमारतीचा ‘इको पार्क’ हा गृहप्रकल्प उभा केला. महापालिकेतील बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांच्या संगनमताशिवाय बिल्डरला हे अशक्य होते. त्यामुळे बिल्डरला पाठीशी घालणाºया अधिकाºयांनी अर्जदाराची तक्रार निरस्त करण्याचा अहवाल जून २०१८ मध्ये आयुक्तांना सादर केला. मात्र, आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गृहप्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती देऊन तातडीने खुलासा मागविला. त्यानंतर अर्जदाराने पुराव्यानिशी विकसक व अधिकाºयांच्या संगनमताने खोटी कागदपत्रे व नकाशे सादर करून बांधकाम परवानगीचे प्रकरण उजेडात आले.महापालिकेच्या हद्दीतील चºहोली बुद्रुक येथील सर्व्हे नंबर ५०६ (जुना स. नं. ९७६) येथे डिलाइट डेव्हलपर्स यांच्या वतीने ६५ एकर जागेवर ‘इको पार्क’ नावाने गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. बारा मजली दोन इमारतींचे काम पूर्णत्वास आले असून, तिसºया इमारतीचे काम सुरू आहे. मूळ जागामालक प्रकाश गुलाब तापकीर आणि डिलाइट डेव्हलपर्सतर्फे दिनेश रावजीभाई पटेल यांनी २०१५ मध्ये महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळविली. त्यासाठी विकसकाने या प्रकल्पाच्या शेजारी असलेल्या जमिनीच्या मोजणीचे नकाशे व कागदपत्रे सादर करून परवानगी (कमिस्मेंट सर्टिफिकेट) मिळविली. परंतु, प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्याशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकाम परवाना मिळत नाही. मग, अधिकाºयांनी बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी न करता व मूळ कागदपत्रांची छाननी न करता कशी काय दिली, असा प्रश्न उपस्थित होतो.अधिकाऱ्यांमुळे सदनिकाधारक अडचणीतचºहोली येथील जमीन मूळ जागामालक प्रकाश तापकीर यांनी आनंद सरवदे यांना यापूर्वीच २००१ मध्ये विकली आहे. मात्र, सहाऐवजी १२ मजल्यांची मंजुरी घेण्यासाठी विकसकाने शेजारच्या जागेत अतिक्रमण करीत पत्रे ठोकले. त्या वेळी मोजणीनुसार नकाशावर जागा नसतानाही अधिकाºयांनी स्थळ पाहणी अहवाल सकारात्मक कसा दिला? आता हे प्रकरण अंगलट आल्यानंतर विकसकाचा परवाना रद्द करण्यात आला. मात्र, महापालिका अधिकाºयांच्या दुटप्पीपणामुळे या गृहप्रकल्पात सदनिकांची आगाऊ नोंदणी करणारे ग्राहक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे विकसकाप्रमाणे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाºयांनाही दोषी ठरवून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.