शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ब्लॅकमेल करणाऱ्या प्रेयसीचा खून, मृतदेह दौलताबाद घाटात फेकून प्रियकर पोलिस ठाण्यात हजर
2
"आम्ही ओबीसींच्या हिताचं रक्षण करू शकलो नाही", राहुल गांधींनी चूक मान्य केली; आता दिलं मोठं आश्वासन
3
चालत गेली अन् शाळेच्या चौथ्या मजल्यावरून मारली उडी; दहावीतील विद्यार्थिनीचा व्हिडीओ आला समोर
4
"नरेंद्र मोदी मोठी समस्या नाहीत, त्यांच्यात ..."; विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांचा मोठा हल्ला!
5
मुंबई लोकलमध्ये ६२ कोटी रुपयांचे मोबाईल चोरीला; किती लोकांना परत मिळाले? 
6
‘५६ लाख घुसखोर आले कसे? तुम्ही राजीनामाच द्या’, महुआ मोईत्रांनी अमित शाहांना सुनावले  
7
Bank Job 2025: बँक ऑफ बडोदामध्ये मॅनेजर, सिनियर मॅनेजर पदांसाठी भरती; संधी सोडू नका!
8
'एक नंबर'! 'लोकमत डॉट कॉम'सोबत वाचकांची 'महायुती'; ६,२१,५३,००० 'लोकमतां'सह घेतली 'महाआघाडी'
9
फहाद फासिलनं सांगितले त्याचे आवडते '५' चित्रपट, तुम्ही पाहिलेत का?
10
पक्ष देईल ती जबाबदारी स्वीकारायला तयार; मंत्रि‍पदाच्या चर्चांवर राहुल नार्वेकरांचे सूचक विधान
11
एक दोन नाही तर २५००० कर्मचाऱ्यांची कपात होणार, एप्रिलनंतर आता पुन्हा एकदा Intel च्या कर्मचाऱ्यांवर संकट
12
"...हे विरोधी पक्ष ठरवू शकत नाही"; लोकसभेत प्रचंड गोंधळ, कोणत्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री भडकले?
13
'माझ्या मनावर ओझं पण...' ९००० कर्मचाऱ्यांना काढल्यानंतर सत्या नाडेला यांनी अखेर मौन सोडले; म्हणाले...
14
सरकार आता आमची गेलेली मुलं परत आणून देऊ शकतं का? शाळा दुर्घटनेनंतर पालकांचा आक्रोश
15
31 जुलैपासून सुरू होणार 'या' कंपनीचा कार प्लांट, दर वर्षी बाहेर पडणार 1.50 लाख इलेक्ट्रिक कार!
16
'ऑपरेशन सिंदूर' अजून संपले नाही; CDS जनरल अनिल चौहान यांचे मोठे विधान
17
Sex Racket: फाइव्ह स्टार हॉटेल आणि हाय- प्रोफाइल विदेशी महिला; मुंबईतील सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश!
18
Shravan 2025: पौराणिक कथांच्या शेवटी 'साठा उत्तराची कहाणी... सुफळ संपूर्ण' असं का म्हणतात?
19
तुमच्या PF खात्यात पैसे नसले तरीही नॉमिनीला आता थेट ५०,००० मिळतील; EPFO ने 'हे' नियम बदलले
20
Walmik Karad : 'धनंजय मुंडेंना संपवून वाल्मिक कराडला पोटनिवडणूक घ्यायची होती'; बाळा बांगरांचा गंभीर आरोप

पालिका शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव

By admin | Updated: July 8, 2017 02:21 IST

केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्करावेत : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच राहिली. प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सहा ते चौदा वयोगटातल्या सर्व मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीने द्यायच्या कायद्याची अंमलबजावणी १७ जून २०१३ पासून लागू केला आहे. या कायद्यानुसार शाळांमध्ये स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, खेळाच्या मैदानासह इतर भौतिक सुविधांवर भर देण्यात आला. दर्जेदार शिक्षणाची कास धरत शाळांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले पाहिजे अशी कायद्यामागची संकल्पना असली तरी शाळांमधील भौतिक सुविधांचा दर्जा मात्र सुधारला नाही़ पालिकेच्या शाळेमधील दुरवस्था अधिक ठळकपणे जाणवणारी आहे. शाळा भौतिक सुविधा पुरविण्यात मागे आहेत. वाल्हेकरवाडी येथील महापालिकेच्या शाळेची अवस्था दयनीय झाली असून ज्या प्राथमिक सोयी-सुविधा शाळांमध्ये असायला हव्या त्या शाळेमध्ये दिसून येत नाहीत. यात शाळांमधील स्वच्छता, शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, क्रीडा मैदान अशा सुविधांची स्थिती दयनीय अवस्थेत आहे. एकीकडे शिक्षणात मराठी टक्का घसरून खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. त्यात पालिकेच्या शालेची अशी अवस्था यामुळे शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहण्याचा प्रशासनाचा उदासीन दृष्टिकोन यातून स्पष्ट होतो.तुकड्या १४ अन् खोल्या मात्र सातपरिसरात पालिकेची एकच शाळा असल्यामुळे विद्यार्थी संख्या अधिक आहे़ सकाळ सत्रात पहिली ते सातवी मुलींची तर दुपार सत्रात मुलांची शाळा भरते़ पहिली ते सातवीच्या प्रत्येकी दोन तुकड्या आहेत़ परंतु उपलब्ध वर्ग खोल्या केवळ सातच आहेत़ त्यामुळे एका वर्ग खोलीत दोन वर्गाचे विद्यार्थी एकत्रित बसवावे लागतात़ त्यातच वर्ग खोल्या आकाराने लहान असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दाटी वाटीत कसरत करीत बसावे लागते.बसण्यासाठी बेंच नाहीत पालिकेच्या या शाळेत विद्यार्थी संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे़ प्रशासनाने या विद्यार्थ्यांना सर्व मूलभूत गरजा पुरवणे आवश्यक असताना येथे मात्र विद्यार्थ्यांना बेंच अभावी वर्गात फरशीवर बसून अध्ययन करावे लागते. अगोदरच वर्गखोल्यांची कमतरता त्यातच एका वर्गात दोन तुकड्यांचे जवळपास ८० विद्यार्थी बसविले जातात. बेंच नसल्यामुळे मुलांना वर्गात दाटी वाटीत फरशीवर बसावे लागते. मैदानाचा अभावविद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदान नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या व्हरांड्यात खेळावे लागते. त्यामुळे मुलांना दुखापत होते. नैसर्गिक हालचाल होत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम मुलांच्या वाढीवर होतो. आरटीईनुसार शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळांना स्वमान्यता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शाळांकडे खेळाचे मैदान आहे का? याची तपासणी करणे गरजेचे असते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे विविध मैदानी खेळ खेळण्याचा लहान मुलांचा बालपणाचा हक्क शाळेकडून हिरावून घेतला जात आहे. मात्र, त्याचा परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होत आहे.पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृह नाहीत महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या या शाळेमध्ये विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांसाठी एकच स्वच्छतागृह आहे. तेही पुरेशे नाही़ शाळेच्या पाठीमागे असणाऱ्या छोट्याशा जागेत स्वच्छतागृहे बनवले आहेत. जी आहेत त्यातील काही वापरण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे मुला-मुलींबरोबरच शिक्षकही एकच स्वच्छतागृह वापरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शाळांमधील स्वच्छतागृहे अत्यंत अस्वच्छ असल्याने मुली तिथे जाण्याचे टाळतात. जवळपास पाच ते सहा तास लघवीला न गेल्याने या मुलींमध्ये पोटाच्या तक्रारी, मूत्रपिंडाचे, मूत्राशयाचे विकार होण्याची शक्यता आहे़