माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे पेव, प्रशासकीय अधिकारी हतबल

मागील काही वर्षांमध्ये मावळ तालुक्यात माहिती अधिकार कायद्याचा वापर मोठा वाढला असून, बहुतेक ठिकाणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे संख्याही वाढत आहे. या आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून मागविण्यात येणारी माहिती पुरवता पुरवता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पुरतीच दमछाक होत आहे.

कामशेत - मागील काही वर्षांमध्ये मावळ तालुक्यात माहिती अधिकार कायद्याचा वापर मोठा वाढला असून, बहुतेक ठिकाणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे संख्याही वाढत आहे. या आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून मागविण्यात येणारी माहिती पुरवता पुरवता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पुरतीच दमछाक होत आहे. त्यामुळेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवलेल्या माहितीचा खरंच समाजाच्या, शहराच्या व गावाच्या विकासासाठी उपयोग होत आहे का असा प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेसह आता नागरिकांनाही पडला आहे.मावळ तालुक्यातील तहसील कार्यालयापासून ते पंचायत समिती व तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायत व इतर अनेक प्रशासकीय विभागांमध्ये आरटीआय कार्यकर्त्यांचा दबदबा वाढत असून प्रशासकीय सेवेत काम करणाºया अधिकाºयांवर त्यांचा वचक निर्माण झाला आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी या आरटीआय कार्यकर्त्यांचा रोजचा राबता असून नागरिकांची जागेची अथवा इतर अनेक प्रकारची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाºयांवर दबाव टाकणे, अधिकाºयाने संबंधित कामास अनुमती न दिल्यास माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत माहिती मागवणे, संबंधित अधिकारी काम करीत नसेल तर त्याच्या चुका शोधून त्याची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागणे आदी अनेक प्रकार काही वर्षांपासून मावळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्या जाळ्यात अडकून अथवा त्यांना कोंडीत पकडून स्वत: चा आर्थिक लाभ करून घेणाºया आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये वाढ झाली आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा मावळात मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होऊ लागला असल्याची तक्रार काही सामाजिक कार्यकर्त्यांसह प्रशासकीय अधिकारीही करू लागले आहेत.यातूनच मावळ तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतीत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या भीतीपोटी ग्रामविकास अधिकारी बदली करून घेण्यास कचरत आहे.मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यवसाय मांडला असल्याची तक्रार खुद्द नागरिकच करू लागले आहेत. एखाद्या विषयासंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडे अर्ज करायचा, मिळालेल्या माहितीतील चुका व दोष पाहून संबंधित प्रशासकीय अधिकारी व इतर यांना कोंडीत पकडून यांच्याकडे पैशांची मागणी करायची आदी प्रकार सुरू झाले आहेत.दहावीपर्यंतही शिक्षण न झालेले आरटीआय कार्यकर्ते झाले असून, एखाद्या विषया संदर्भात माहिती मागवून आर्थिक लाभासाठी प्रशासनाला वेठीस धरण्याचे काम करीत असल्याचे आरोप तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायत प्रशासन व प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी करू लागले आहेत. तर गावच्या ग्रामसभांमध्ये तर या कार्यकर्त्यांचीच चलती असते.अधिकारी म्हणतात : प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ वायामाहिती अधिकार कायद्याचा अनेक आरटीआय कार्यकर्ते चांगल्या उद्देशाने वापर करीत आहेत. मात्र काही जन वाईट व स्वार्थी भावनेने या कायद्याचा वापर करीत असून यात प्रशासकीय यंत्रणेचा वेळ वाया जात आहे. हा कायदा खूप चांगला आहे. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने वापरल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेला अडचणी निर्माण होत आहेत.- रणजित देसाई,तहसीलदार, मावळमाहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नागरिक व इतरांनी विचारलेली माहिती देणे बंधनकारक आहे. मात्र, एखादी माहिती मागताना समाजाच्या, गावाच्या विकासासाठी असेल तर मागावी कारण माहिती पुरवण्यात शासकीय अधिकाºयांचा निष्कारण वेळ वाया जातो व त्याचा फायदा समाजासाठीही होत नाही.- अप्पासाहेब गुजर, प्रभारी गट विकास अधिकारी, मावळशहराच्या गावाच्या विकासासाठी व भ्रष्ट प्रशासकीय अधिका-यांवर जरब बसवण्यासाठी सर्वच स्तरांवर अनेक माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. त्यांच्यामुळे गावाच्या शहराच्या महसुलात भर तर पडतच आहे. शिवाय प्रशासनाचा कारभारही सुरळीत राहत आहे. या आरटीआय कार्यकर्त्यांमुळे विधायक कामांसह गावांच्या, शहरांच्या विकासात भर पडली आहे.