शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय लाल फितीत, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव; उद्योगनगरीत गुन्ह्यांची वाढली संख्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 20, 2017 00:55 IST

वाढती लोकसंख्या, तसेच गुन्हेगारी घटनांमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेता, पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र आयुक्तालय असावे, अशी गरज निर्माण झाली आहे. या मागणीचा रेटा वाढल्याने शासनाच्या गृहखात्याकडे प्रस्तावसुद्धा गेला आहे.

पिंपरी : वाढती लोकसंख्या, तसेच गुन्हेगारी घटनांमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेता, पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र आयुक्तालय असावे, अशी गरज निर्माण झाली आहे. या मागणीचा रेटा वाढल्याने शासनाच्या गृहखात्याकडे प्रस्तावसुद्धा गेला आहे. पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत या मुद्द्यावर लक्ष्यवेधी मांडली गेली. गृह राज्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडून तत्त्वत: मंजुरीच्या घोषणा झाल्या. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीअभावी पाठपुरावा कमी पडला. त्यामुळे हा प्रस्ताव शासनाच्या लालफितीच्या कारभारात अडकला आहे.महापालिका निवडणुकीला आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला नाही, तोच राजकीय वैमनस्यातील गुन्हेगारी घटना वाढू लागल्या आहेत. माजी नगरसेवक कैलास कदम यांच्या खुनाचा कट रचून अ‍ॅड. सुशील मंचरकर याने गुंडांना सुपारी दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्याच दिवशी दुपारी काळेवाडीत गोळ्या झाडून संतोष कुरवत याच्या खुनाचा प्रयत्न झाला. महापालिका निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार म्हणून तो निवडणूक रिंगणात होता. त्याच्यावरील हल्ल्याची घटना ताजी असताना दुसºयाच दिवशी भोसरी गवळीमाथा येथे विजय पांडुरंग घोलप या तरुणावर अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार केला. अगदी अलीकडच्या काळात सलग घडलेल्या या गोळीबाराच्या घटनांमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात खळबळ उडाली आहे. गुन्हेगारी घटनांचा आलेख जसजसा वाढतो आहे, तशी नागरिकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होऊ लागली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर शहरात पोलीस आयुक्तालय व्हावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.मागणीनुसार पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामार्फत प्रस्ताव तयार करून पाठविण्यात आला. तो शासनाच्या गृहखात्यापर्यंत पोहोचला आहे. गृहखात्याकडे आलेल्या चार प्रस्तावांत पिंपरी-चिंचवडचा प्रस्ताव होता. मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी जाहीर केले. आयुक्तालयाबद्दल उपस्थित लक्ष्यवेधीवर अधिवेशनात चर्चा झाली. प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी अर्थ विभागाकडे पाठविला असून, लवकरच तो संमत होईल, असे उत्तर गृह राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लवकरच स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे आश्वासन दिले होते. स्वतंत्र आयुक्तालयाचा प्रस्ताव मार्गी लागण्यास मुहूर्त मिळणार कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहेत.> भौगोलिक विस्तार वाढणारमनुष्यबळ आवश्यक असल्याने भरती प्रक्रिया करावी लागणार आहे. तसेच जागा, इमारत हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. अर्थखात्याची मंजुरी मिळाल्यास पुढील मार्ग सुकर होणार आहे. पोलीस आयुक्तालय होणार अशी घोषणा गेले अनेक वर्षे केली जात आहे. परंतु प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नसल्याने नेमके आयुक्तालय कधी सुरू होणार,यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीच कमी पडत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. आयुक्तालयाला मुहुर्त कधी याकडे लक्ष लागले आहे.