प्रश्न सोडविल्याची चमकोगिरी :श्रेयासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये धडपड

विकासकामांबद्दल विविध राजकीय पक्ष आग्रही असतात. आपल्याच काळात प्रकल्पाचे भूमिपूजन, उद्घाटन व्हावे असा त्यांचा आग्रह असतो.

पिंपरी : विकासकामांबद्दल विविध राजकीय पक्ष आग्रही असतात. आपल्याच काळात प्रकल्पाचे भूमिपूजन, उद्घाटन व्हावे असा त्यांचा आग्रह असतो. विकासकामांचे श्रेय घेण्यासाठी अक्षरश: त्यांच्यात चढाओढ दिसून येते. त्यामुळे एकाच प्रकल्पाचे दोनदा भूमिपूजन, उद्घाटन झाल्याचे नागरिकांनी अनुभवले आहे. श्रेयासाठी केवळ नेतेच नाही, तर कार्यकर्त्यांचीही स्पर्धा असल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. आपणच एखाद्या प्रश्नावर सर्वप्रथम आवाज उठविला, हे दाखवून देण्यासाठी त्यांच्यात चढाओढ दिसून येत आहे.शहरात एखादा प्रकल्प राबवावा, उड्डाणपूल अथवा अन्य विकास प्रकल्प साकारला असल्यास त्यास कोणाचे नाव द्यावे, याचा पत्रव्यवहार महापालिकेच्या प्रशासन विभागाशी सुरू होतो. एखादा कार्यकर्ता महापालिका प्रशासनाला निवेदन देऊन ही बाब निदर्शनास आणून देतो. एकाने दिले म्हणून अन्य कार्यकर्तेही पाठोपाठ प्रशासनाला पत्र, निवेदन देतात. एकाने पत्र दिले, तर दुसरा पहिल्याला श्रेय मिळायला नको, या उद्देशाने आंदोलन करून जनतेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो.चिंचवड येथील एका उड्डाणपुलाचे काम अर्धवट अवस्थेत आहे. पुलाचे काम पूर्ण होण्याआगोदरच श्रेय लाटण्याकरिता पुलाला काय नाव द्यावे, हे सुचविण्याची घाई काही कार्यकर्त्यांनी केली. एकाने मागणी करताच अन्य संघटनेच्या एका कार्यकर्त्याने दुसरेच नाव सुचविले. खरे तर नाव कोणीही सुचविले,तरी ज्या प्रभागाच्या कार्यक्षेत्रात प्रकल्प आहे. त्या प्रभागाच्याबैठकीत नाव देण्यासंबंधीचा ठराव संमत होत असतो. हे माहितीअसूनही निवेदन देण्याची घाई कार्यकर्ते करतात, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष-महापालिकेकडे एखाद्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करण्याची एक पद्धत आहे. सुरुवातीला निवेदन दिल्यानंतर महापालिकेच्या संबंधित विभागाला स्मरण पत्र देता येते. संबंधित विभागाच्या अधिकाºयाकडून दखल घेतली जात नसेल, तर वरिष्ठ अधिकाºयाकडे अर्थात आयुक्तांकडे दाद मागता येते. त्यांच्याकडूनही दखल घेतली जात नसेल, तर आंदोलनाचा मार्ग पत्करला जातो. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक निवेदन दिले की, थेट उपोषणाचे हत्यार उपसले जाण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. संबंधित अधिकाºयांना त्या प्रश्नाची दखल घेण्यास पुरेसा अवधी न देता आंदोलनाची घाई करणाºया कार्यकर्त्यांना त्या प्रश्नाचे श्रेय अन्य कोणाला जाऊ द्यायचे नसते. त्यामुळे किरकोळ प्रश्नांवरही तीन ते चार दिवसांची आंदोलने होतात. शहरातील गंभीर प्रश्नांबाबत मात्र कोणीही पुढे येताना दिसत नाही.