पिंपरी : महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये सातत्याने बदल केला जात असून, त्याचा परिणाम महापालिका कामकाजावर आणि उत्पन्नावर होत आहे. महापालिकेने वर्षभरात मिळकतकर, पाणीपट्टी, आकाशचिन्ह परवाना यांतून मिळणाºया उत्पन्नाचा टप्पा पूर्ण करण्यात अपयश मिळाले आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनावर परिणाम होणार आहे.
महापालिकेत उत्पन्नवाढीवर फारसे लक्ष दिले जात नसल्याचे दिसत आहे. महापालिका आणि त्यानंतर लोकसभा निवडणूक वर्ष असल्याने सत्ताधाºयांच्या दबावामुळे सलग दोन वर्षे कोणतीही करवाढ केलेली नाही. मिळकतकर, पाणीपट्टी यात वाढ केलेली नाही. तसेच महापालिकेतील अधिकाºयांच्या जबाबदाºयांमध्ये सातत्याने बदल केला जात आहे. त्याचाही परिणाम उत्पन्नवाढीवर झाला आहे. आयुक्तांनी शंभर टक्के वसुलीचे आदेश देऊनही उद्दिष्टपूर्ती झालेली नाही. मिळकतकर संकलन विभागाला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ५२५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. सहाशे आणि हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अवैध बांधकामांना शास्तीकरात सवलत दिल्याने करसंकलनात वाढ होणे अपेक्षित होते. मात्र, अंदाजपत्रकीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यातही करसंकलन विभाग अपयशी ठरला आहे. शहरात पाच लाख सहा हजार ९२७ मालमत्ता असताना ३१ मार्चअखेरीस घरपट्टीतून अवघे ४७२ कोटी उत्पन्न मिळाले.आकाशचिन्ह व परवाना विभाग मात्र सुस्तावला असल्याचे उघड झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात केवळ ३ कोटी ८८ लाख रुपयांचे उत्पन्न महापालिका कोषागारात जमा झाले आहे. अजूनही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे.पाणीपट्टी वसुलीबाबत अधिकाºयांची अनास्थामहापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला ८७ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यांपैकी ४० कोटी ४८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. पाणीबिलाचे खासगीकरण केले आहे. वसुलीही खासगी संस्थेकडून होत असल्याने पाणीपुरवठा विभागही मागे होते. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मार्चअखेरीस वसुलीचा जोर असतानाही महापालिकेत मात्र सहायक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर आणि सहशहर अभियंता मकरंद निकम हे विभागप्रमुख अनुपस्थित होते. आष्टीकर हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी, तर पाणीपट्टी वसुली विभाग ज्यांच्याकडे आहे ते मकरंद निकम यांनी माहिती जमा करीत असल्याचे सांगून माहिती देण्याचे टाळले. दोन्ही विभागांत अनास्था दिसून आली.कर्मचारी जुमानत नाहीत अधिकाºयांनामिळकतकर विभागाचे प्रमुख डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांना कराची माहिती घेण्यासाठी संपर्क साधला असता त्यांचा फोन बंद होता. करसंकलन विभागातील कर्मचाºयांशी संपर्क साधला असता, साहेबांना विचारून माहिती देतो, असे सांगितले. त्यानंतर माध्यमांचे प्रतिनिधी अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे यांच्याकडे गेले. त्यानंतर करसंकलन विभागातील कर्मचारी मयेकर यांना संपर्क केला. त्या वेळी आष्टीकरसाहेबांना विचारतो, असे उत्तर दिले. अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशालाही कर्मचारी जुमानत नसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर मयेकरांना माहिती घेऊन अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयात बोलावले असता, त्यांनी मोबाइल बंद करून कार्यालयातून पळ काढला. अखेरपर्यंत माहिती दिलीच नाही. एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे ठिय्या मांडलेल्या कर्मचाºयांच्या उद्मापणाला अधिकारी कंटाळलेले आहेत.गेल्या वर्षभरात महापालिकेने अवैध बांधकामांविरुद्ध जोरदार मोहीम राबविल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात तब्बल हजारहून अधिक बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे. त्यातून बांधकाम परवाना विभागाला ५०९ कोटींचा महसूल मिळाला आहे. सहशहर अभियंता राजन पाटील यांनी आज पत्रकारांना ही माहिती दिली. परवानगी घेऊन बांधकाम करणाठयांची संख्या वाढली आहे. गतवर्षी बांधकाम परवानगी घेतलेल्यांची संख्या ७५२ होती. ती या वर्षी १ हजाराहून अधिक झाली आहे. बांधकाम परवाना विभागाला ३५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पहिल्यांदाच ५०० कोटी रुपयांचा टप्पा महापालिकेने ओलांडला आहे.