लोकमत न्यूज नेटवर्कपिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिकेमार्फत शहरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शहरात ठिकठिकाणी हे गृहप्रकल्प बांधण्यासाठी निविदापश्‍चात आणि निविदापूर्व कामांकरिता यापूर्वी तीन प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमले असताना आता चौथ्या सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घरे २0२२ ही योजना राबविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी आरक्षित जागांवर घरे बांधण्याचे धोरण महापालिकेतर्फे राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये ईडब्ल्यूएसअंतर्गत रावेत, दिघी, डुडुळगाव, मोशी-बोर्‍हाडेवाडी, चर्‍होली, वडमुखवाडी, चिखली येथे सुमारे १२ हेक्टर जागेवर आरक्षण आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत या आरक्षित जागांवर तब्बल नऊ हजार ४५८ घरे बांधणे शक्य होणार आहे. या जागांवर १२ ते १४ मजली इमारती बांधण्यात येणार आहे. अडीच एफएसआय वापरून त्याचे आराखडे, नकाशे तयार करून त्याला परवानगी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सरकारची मंजुरी घेण्यासाठी आणि ठेकेदारांकडून गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टीने निविदापूर्व आणि निविदापश्‍चात कामासाठी इनग्रेन आर्किटेक्ट अँण्ड अर्बन प्लॅनर, सोल स्पेस आणि जिनीअस टेक्नॉलॉजीज या तीन आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची यापूर्वी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यानुसार, इनग्रेन आर्किटेक्ट चर्‍होली आणि रावेत येथील गृहप्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. तर डुडुळगाव, दिघी आणि चिखलीतील गृहप्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सोलस्पेस यांनी बोर्‍हाडेवाडी येथील गृहप्रकल्पाचा अहवाल तयार करून सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे. तर आकुर्डी, पिंपरी येथील घरे बांधणीचे प्रकल्प अहवाल सुरू आहे.
या गृहप्रकल्पासाठी तीन ठेकेदार सल्लागार म्हणून काम करीत असताना आता एम. एम. प्रोजेक्ट कन्सल्टंट्स या चौथ्या सल्लागाराने २८ ऑक्टोबर रोजीच्या पत्राद्वारे स्मार्ट सिटी, पंतप्रधान आवास योजना किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार पॅनेलवर काम करण्यास इच्छूक असल्याचे कळविले आहे. त्यांनी सादर केलेल्या प्रोफाइलवरून झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि शहरी गरिबांकरिता घरे बांधण्याच्या क्षेत्रात त्यांना २0 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी मुंबईतील धारावीत पुनर्विकास प्रकल्प, झोपडपट्टीमुक्त मुंबई विमानतळ, नागपूर आणि लातुर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम केले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारचे अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर महापालिका निविदा काढून ठेकेदारांमार्फत हे प्रकल्प राबविणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी तीन सल्लागारांची नेमणूक केली असली, तरी कामाची व्याप्ती बघून आणि प्रकल्प वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने एम. एम. प्रोजेक्ट कन्सल्टंट्स यांची महापालिका पॅनलवर पंतप्रधान आवास योजनेकरिता चौथे आर्किटेक्ट आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. -