- लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कंत्राटी कामगारांचा पीएफ भरल्याची खातरजमा केल्यानंतरच संबंधित ठेकेदारांना बिल अदा करण्यात यावे, असे आदेश सर्व विभागप्रमुखांना आज दिले. तसेच, पीएफ न भरणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी करण्याचे धोरण स्थायी समितीतर्फे अवलंबिले जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महापालिकेने बहुतांश कामांचे खासगीकरण केले आहे. कचरा उचलणे, त्याची वाहतूक करणे, रस्त्यांची तसेच सांडपाणी व्यवस्थेची साफसफाई करणे, महापालिकेच्या मालमत्ता सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक नेमणे, विविध विभागांत कॉम्प्युटर आॅपरेटर नेमणे आदी कामे ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. ठेकेदारांनी नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांना प्रतिव्यक्ती किमान वेतन महापालिकेकडून दिले जाते. मात्र ठेकेदार कंत्राटी कामागारांना किमान वेतन न देता त्यातील निम्मी रक्कम स्वत:च्या खिशात घालतात. तसेच या कंत्राटी कामगारांच्या पीएफची रक्कम दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करणे ठेकेदारांवर कायद्याने बंधनकारक आहे.ठेकेदारांनी पीएफची रक्कम जमा केली किंवा नाही हे पाहणे महापालिकेचे काम आहे. मात्र महापालिका आपले काम जबाबदारीने पार पाडत नसल्याने ठेकेदार कंत्राटी कामगारांच्या पीएफची रक्कम गिळंकृत करत असल्याचे वास्तव असल्याचा मुद्दा स्थायी समिती अध्यक्ष सीमा सावळे यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाला आली जागमहापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) मुद्दा लावून धरला असून कंत्राटी कामगारांचा पीएफ संबंधित ठेकेदारांनी भरले की नाही, याची खातरजमा न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा अध्यक्षांनी दिला आहे. त्यामुळे प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. - कंत्राटी कामगारांच्या पीएफची रक्कम किती जमा झाली याचा लेखाजोखा सादर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे प्रशासन अखेर खडबडून जागे झाले आहे. - कामगारांच्या पीएफची रक्कम दर महिन्याला भरल्याची खातरजमा केल्यानंतरच त्यांना बिले देण्यात यावीत, असे स्पष्ट आदेशच हर्डीकर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत.