निधीसह भूखंडावर डोळा

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रादेशिक

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए)करण्याविषयी मुंबईतील बैठकीत सोमवारी चर्चा झाली. या चर्चेमागे प्राधिकरणातील कोट्यवधी किंमतीचे भूखंड व निधी लाटण्यासाठी विलीनीकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे, अशी टीका शहरातील सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. राज्य शासनाकडे प्राधिकरणाचे विविध प्रश्न प्रलंबित असून, ते सोडविण्याऐवजी पीएमआरडीएमध्ये समावेश करण्याचा प्रकार चुकीचा आहे. त्याऐवजी प्राधिकरणाचा महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.उद्योगनगरीतील कामगारांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १४ मार्च १९७२ रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. प्रत्येक शहराच्या निर्मितीमागे काही विशिष्ट प्रयोजन असते. आदर्श नवनगर निर्मिती हा मानवाच्या आणि समाजाच्या प्रगत जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग समजला जातो. हे नवनगर रचनात्मक भूमिकेतून उभे राहिले आहे. शहरातील कामगार कष्टकरी वर्गास घरकुलाचे स्वप्न साकार व्हावे, प्रमुख उद्देश होता. दहा गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन प्राधिकरणाची उभारणी झाली. आता पीएमआरडीएत प्राधिकरण समावेशासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.मोकळ््या जागांवर डोळामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीत समावेशाचे सूतावोच केले आहे. मात्र, प्राधिकरणाच्या समावेशास पिंपरी-चिंचवडमधून विरोध होऊ लागला आहे. प्राधिकरण हा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अविभाज्य भाग आहे. हा भाग पीएमआरडीएऐवजी महापालिकेत समाविष्ट करणे योग्य ठरणार आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्राधिकरणाचा यापूर्वीचा विकास आराखडा महापालिकेने केला होता. सुधारित आराखडाही दोन्ही संस्था एकत्रितपणे करणार आहेत. तसेच नियोजन आणि नियंत्रणाखाली १७३९ हेक्टर क्षेत्र, संपादनाखालील २५८४ हेक्टर क्षेत्र होते. निवाड्यानंतर निव्वळ संपादनाखाली राहिलेले क्षेत्र १८४० हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष ताब्यात आलेले क्षेत्र १४७१ हेक्टर असून, विकसित क्षेत्र १३२५ हेक्टर क्षेत्र आहे. प्राधिकरणाकडे सुमारे पाचशे कोटींच्या ठेवी असून, प्राधिकरणाचे सुमारे हजार एकर क्षेत्र शिल्लक आहे. या मोकळ््या जमिनींवर आणि कोट्यवधींच्या ठेवीवर पीएमआरडीएचा डोळा असल्याचे बोलले जात आहे.मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची चौथी सभा झाली. या सभेत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पीएमआरडीएत विलीन करण्याबाबत चर्चा झाली. पालिकेतील भाजपा पदाधिकाºयांनी पीएमआरडीएत समावेशास विरोध दर्शविला आहे. त्याविषयी महापौर काळजे म्हणाले, ‘‘प्राधिकरण क्षेत्र पीएमआरडीएत विलीन न करता महापालिकेत विलीन करण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे. ’’पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र पुणे महानगर प्रदेश विकास क्षेत्र प्राधिकरणामध्ये विलीन करण्याच्या हालचालींना राज्य पातळीवरून वेग येताच पिंपरी पालिकेतील पदाधिकाºयांनी विरोध दर्शविला आहे. प्राधिकरणाच्या बहुतांश विकास, नागरी समस्या आणि मूलभूत सुविधा महापालिकेशी संलग्न आहेत. त्यामुळे पीसीएनटीडीए क्षेत्र पीएमआरडीएत विलीन न करता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीन करण्याची मागणी महापौर नितीन काळजे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.