लोणावळा : 25 फेब्रुवारी रोजी राज्यभरात होणार्या विविध ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदाच्या उमेदवाराला नामनिर्देशन अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या आदेशात सुधारणा करत मुदतवाढ देण्यात आल्याने सरपंच पदाच्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी सदस्य पदाकरिता आरक्षित जागेवर नामनिर्देशन अर्ज सादर करताना जात दाखल व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावेच लागणार असल्याने त्यांची पुढील चार दिवसांत वैधता दाखला मिळविण्याकरिता मोठी दमछाक होणार आहे.
मार्च ते मे 2018 रोजी मुदत संपत असलेल्या राज्यभरातील विविध ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका व काही ग्रामपंचायतीच्या पोट निवडणुका येत्या 25 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यापुर्वीच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागेवरुन निवड लढविणार्या इच्छुकाला सहा महिन्यात जात वैधता दाखल सादर करण्याचे मुभा होती. मात्र 31 डिसेंबर 2017 रोजी या निर्णयाला शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मुदतवाढ न दिल्याने आगामी 25 फेब्रुवारी रोजी होणार्या निवडणुकीत आरक्षित जागेवरुन निवडणूक लढविणार्या सदस्य व सरपंच पदाच्या उमेदवाराला नामनिर्देशन अर्जासोबत जात दाखला व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे वैधता प्रमाणपत्राअभावी अनेक जागा रिक्त राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधी मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 2016 चे विधेयक क्रमांक 13 मध्ये सुधारणा करत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याला मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु सदर सुधारणा ही सदस्य पदाच्या उमेदवारांना केवळ 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत होणार्या निवडणुकीसाठी व सरपंच पदाच्या उमेदवाराला 28 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत होणार्या निवडणुकीसाठी लागू करण्यात आल्याने सरपंच पदाच्या उमेदवाराला या निर्णयाने दिलासा मिळाला असला तरी सदस्य पदाच्या उमेदवाराच्या पदरी निराशा आली आहे.