‘शास्ती’च्या नावाखाली लूट, मनमानी कारभाराबाबत नागरिकांमध्ये असंतोष

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हद्दीतील अनधिकृत बाधकामांना शास्तीकर लागू केला आहे. या शास्तीकर दंडाच्या रकमेतून महापालिकेला ५३० कोटी एवढी रक्कम मिळणार आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हद्दीतील अनधिकृत बाधकामांना शास्तीकर लागू केला आहे. या शास्तीकर दंडाच्या रकमेतून महापालिकेला ५३० कोटी एवढी रक्कम मिळणार आहे. भाजपाने महापालिका निवडणुकीमध्ये सत्ता आल्यास शास्तीकर पूर्णत: माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता शास्तीकर माफ होऊ शकला नाही. महापालिकेने नागरिकांना शास्तीकराबरोबरच चक्रवाढ व्याज लावून नोटीस दिल्या आहेत. शास्तीकर भरला नाही, तर मिळकती जप्त करण्यात येतील, अशीही नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे पालिकेने शास्तीकराच्या नावाखाली सावकारी धंदाच सुरू केला आहे, असा आरोप खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजपाच्या या मनमानी कारभाराविरुद्ध नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष पसरला आहे. शहरातील अनेक नागरिकांनी रविवारी खासदार बारणे यांची भेट घेतली. अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटून शास्तीकर पूर्णत: माफ करण्याची विनंती केली; परंतु शासनाने शास्तीकर माफ केलाच नाही. उलट नागरिकांना चक्रवाढ व्याज लावून अधिक मनस्ताप दिला आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी जी नियमावली बनवली ती अधिक जाचक असून, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंडाची प्रक्रिया असल्याने नागरिक अनधिकृत मिळकती अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. शास्तीकराचा दंड व व्याजाची रक्कम नागरिकांना परवडणारी नसल्याने जोपर्यंत पूर्णत: शास्तीकर पूर्वलक्ष्यी माफ होत नाही, तोपर्यंत कोणीही शास्तीकराची रक्कम भरू नये; शास्तीकर व त्याच्या चक्रवाढ व्याजाचा विरोध करावा.’’सत्ताधाºयांनी आश्वासनाची पूर्तता करावी-खासदार बारणे म्हणाले, ‘‘शास्तीकराच्या नावाखाली चालवलेला सावकारी धंदा बंद करावा. महापालिका निवडणुकीत शहरवासीयांना शास्तीकर माफीच्या दिलेल्या आश्वासनाची सत्ताधाºयांनी पूर्ती करावी. शहरातील नागरिकांनी शास्तीकर, तसेच त्यावर आकारण्यात येणारे व्याज भरू नये. भाजपाने दिलेल्या शास्तीकर माफीच्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी स्थानिक भाजपा नगरसेवकांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करावे. जेणेकरून त्यांनाही निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची आठवण होईल. पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत सत्ता मिळवण्यासाठी अनधिकृत बांधकामे नियमित करून शास्तीकर पूर्णत: माफ करण्याचे आश्वासन भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. सत्ता मिळाल्यानंतर भाजपाला आश्वासनांचा विसर पडत आहे.