विनापरवाना व्यावसायिक पाणी वापरणा-यांवर फौैजदारी, प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना

पिंपरी : विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचे पडसाद महापालिकेच्या स्थायी समितीत उमटले. चोवीस तास पाणीपुरवठ्याचा विषय चर्चेला आला असताना सदस्यांनी अधिका-यांना धारेवर धरले. ‘नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेणे गरजेचे आहे. गळती रोखणे आणि पाणी चोरांवर कडक कारवाई करावी़ विनापरवाना व्यावसायिक पाणी वापरणाºयांवर फौजदारी दाखल करा, अशा सूचना अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी प्रशासनास केल्या.स्थायी सभेत अमृत योजनेंतर्गत २४ तास पाणी योजनेंतर्गत चार निविदांना मंजुरीचा विषय चर्चेला आला. त्या वेळी चारपैकी एका निविदेसंदर्भात संबंधित ठेकेदाराने आपली निविदा उघडू नये, असे म्हटले आहे. त्यावर चर्चा झाली. तसेच या योजनेमुळे काय होणार याचे सादरीकरण पाणीपुरवठा विभागाने दिले. या वेळी आशा शेंडगे धायगुडे, वैशाली काळभोर, राजू मिसाळ, अमित गावडे, अनुराधा गोफणे, उषा मुंडे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. ‘अमृत’मुळे पिण्याच्या पाण्याच्या तक्रारी संदर्भात काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. २४ टक्के पाणी योजनेंतर्गत शहरातील ४० टक्के भागात योजना सुरू आहे. उर्वरित ६० टक्के भागासाठी नवीन योजना राबविणे सुरू आहे, असे सावळे यांनी सांगितले.वॉशिंग सेंटरच्या तपासणीची मागणीविनापरवाना पाणी वापरणाºयांना शोधून काढायला हवे़ प्रशासनाने ही मोहीम गतीने राबवायला हवी. तसेच अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासंदर्भात कार्यवाही करायला हवी, तसेच स्काडा प्रणाली राबविताना संबंधित संस्थेकडे पेटंट आहे किंवा नाही, हे तपासायला हवे, जुण्या वाहिन्या बदलण्याचे काम सुरू झाले आणि ते अडविण्याचा प्रयत्न केला. विकास कामांना खीळ घालण्याचे काम कोणी केले तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे, असा इशाराही सावळे यांनी दिला.पाणीपुरवठ्याच्या दोन निविदांना मंजुरीअमृतच्या एका ठेकेदाराने आपली निविदा न मंजूर करण्यासंदर्भात प्रशासनास पत्र दिले आहे़ याबाबतही चर्चा झाली. राजू मिसाळ म्हणाले, ‘‘संबंधित ठेकेदाराची क्षमता तपासायला हवी. त्यांनी असे पत्र का दिले याचा अभ्यास करायला हवा. तोपर्यंत हा विषय मंजूर करू नये.’’ त्यामुळे चार पैकी दोन निविदा वगळून उर्वरित निविदा मंजूर करण्यात आल्या.