लाचखोरांच्या चौकशीचे आदेश; बांधकामावरील कारवाई रोखण्यासाठी घेतात पैसे

अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबविण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकारी पैसे घेत असल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. त्यांनी संभाषणासाठी क्लिपही सादर केली.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबविण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी आणि पदाधिकारी पैसे घेत असल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. त्यांनी संभाषणासाठी क्लिपही सादर केली. अनधिकृत बांधकाम सुरू असेल, तर बीट निरीक्षक बांधकाम मालकाला पालिकेत बोलवतात. पैसे घेऊन कारवाई टाळतात. बांधकाम विभागातील सर्वच अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर कलाटे यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, ‘‘पिंपरी-चिंचवड शहरावर अनधिकृत बांधकामाची टांगती तलवार आहे. तरीही राजरोसपणे शहरात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. बांधकाम परवाना विभागातील अधिकाºयांच्या कृपाशीर्वादाने ती सुरू आहेत. एखादे अनधिकृत बांधकाम शहरात सुरू असेल, तर बीट निरीक्षक तिथे जाऊन पैशाची मागणी करतो. पालिकेत बोलवून घेतो. बांधकाम मालकाकडून पैसे घेऊन ती कारवाई टाळली जाते. सर्रासपणे असा प्रकार महापालिका मुख्यालयात सुरू आहे. बांधकाम परवानगी विभागातील सर्वच अधिकाºयांना निलंबित करा. नगररचना विभागातही तसाच गलथान कारभार सुरू आहे. नगरसेवक गेले की फायली लपविल्या जातात. अधिकारी पैसे खातात, बदनाम मात्र नगरसेवक होतात. सर्वांचीच सखोल चौकशी व्हावी.’’मंगला कदम म्हणाल्या की, महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी धक्कादायक घटना पुराव्यासह राहुल कलाटे यांनी समोर आणली आहे. आयुक्तांचा या प्रकारावर वॉच असला पाहिजे.महापौर नितीन काळजे यांनी शेवटी या प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला. काळजे म्हणाले की, बीट निरीक्षक पैसे घेऊन अनधिकृत बांधकामांना अभय देत असतील, तर ती अत्यंत चुकीची बाब आहे. आयुक्तांनी या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.महापौर काळजे म्हणाले, की हा सभेचा विषय नाही. सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘अधिकारी पैसे घेत असतील, तर नक्कीच त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. भाजपा पारदर्शक कारभार करीत आहे. अशा प्रकाराला नक्कीच पाठिशी घालणार नाही.’’ त्यावर कलाटे यांनी संभाषणांची क्लिप सादर करण्याची परवानगी मागितली. मात्र, महापौरांनी ती नाकारली. त्यानंतर कारवाई आणि चौकशीची मागणी कलाटे यांनी केली. त्यानंतर महापौरांनी चौकशीचा आदेश दिला.