पिंपरी : पिंपरी महापालिकेतील भाजपा नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचा जातप्रमाणपत्र पडताळणी दाखला अवैध ठरविल्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून पद रद्द करण्यासाठी टाळाटाळ सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता यावेत, यासाठी महापालिका प्रशासन वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याची चर्चा महापालिकेत होती.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारीत झाली. चिखली प्रभाग क्रमांक एकमधून कुंदन गायकवाड हे भाजपाच्या उमेदवारीवर निवडून आले होते. त्यांनी कैकाडी जातीचा दाखला सादर करत अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडणूक लढविली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेना उमेदवार नितीन दगडू रोकडे यांनी गायकवाड यांच्या जातदाखला आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखल्यावर हरकत घेतली. त्यावर गायकवाड यांचा जात दाखला अवैध असल्याचा निर्णय बुलडाणा जिल्हा विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने मंगळवारी दिला आहे. गायकवाड यांनी खोटी, बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारची फसवणूक केली असून, त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, असा आदेशही दिला आहे.गायकवाड यांचा जातीचा दावा अवैध ठरविल्यानंतर त्वरित त्यांचे पद रद्द करणे बंधनकारक असताना प्रशासकीय कारण पुढे करून अधिकारी कारवाईस टाळाटाळ करीत असल्याची चर्चा आहे. निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त तर अस्वस्थ वाटू लागल्यामुळे घरी गेले. राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी दाखला जमा करण्याची अंतिम मुदत मंगळवारी होती. भाजपाच्या दोन नगरसेवकांनी दाखला दिला नाही. त्यांच्या वकिलाने स्थगिती मिळाल्याचे पालिकेला कळविले. मात्र, लेखी काही सादर केले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी संशय निर्माण झाला आहे.उच्च न्यायालयातून स्थगितीसाठी प्रयत्नपुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी तीन नगरसेवकांनीमुदतीत जातपडताळणी दाखला सादर केला नाही त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले. मात्र, पिंपरीचे प्रशासन कारवाई का करीत नाही, या विषयी चर्चा आहे. स्थायी समिती सदस्य असलेले गायकवाड हे साप्ताहिक सभेला उपस्थित नव्हते.बुलडाणा जिल्हा विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयास नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांना वेळ मिळावा, यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे.
भाजपा नगरसेवकास अभय? महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईस टाळाटाळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 24, 2017 04:21 IST