पवना आंदोलनातील शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे, मंत्रिगटाची मान्यता    

मावळातील पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधातील आंदोलनात सहभागी शेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या विषयाला मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाच्या उपसमितीने निर्णय घेतला आहे.

तळेगाव दाभाडे : मावळातील पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधातील आंदोलनात सहभागी शेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या विषयाला मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाच्या उपसमितीने निर्णय घेतला आहे. आता लवकरच शासनाकडून आदेश काढण्यात येणार आहेत.पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधात ९ आॅगस्ट २०११ रोजी आंदोलन झाले होते. त्या वेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन आंदोलक शेतकºयांना प्राण गमवावे लागले. या घटनेस बुधवारी सहा वर्षे उलटत असले तरी शहीद शेतकरी कुटुंबावरील दु:खाचा व्रण अजूनही तसेच आहेत. मात्र, क्रांतिदिनाच्या पूर्वसंध्येला गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते.शेतकºयांवर राष्ट्रीय महामार्ग कायदा कलम (ब) क्रिमिनल अ‍ॅमेंडमेंट अ‍ॅक्ट ७ सह सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्या वेळी ३०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. आजही तालुक्याचे राजकारण पवना बंदिस्त जलवाहिनी व गोळीबारप्रकरणा भोवती फिरत आहे. गुन्हे मागे घेऊन बळीराजाला न्याय मिळालच पाहिजे, अशी मावळवासीयांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे.आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची उपसमिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीमध्ये सर्व खात्याचे सचिव होते. तसेच गृहराज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. या समितीबरोबर जानेवारीमध्ये बैठक झाली होती. त्या अनुषंगाने शेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेण्याविषयीच्या निर्णयाला मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.बाळा भेगडे, आमदार, मावळउशिरा का होईना मिळाला न्याययेळसे : तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे, शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, खासदार राजू शेट्टी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव, आमदार नीलम गोºहे, माजी मंत्री एकनाथ खडसे असे दिग्गज नेते मावळमध्ये मृतांच्या कुटुंबांचे सांत्वन करून गेले. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. आता उशिरा म्हणजे चार वर्षांनी का होईना मृतांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी मिळाली.