बेरोजगार संस्थांना बसला चाप, उच्च न्यायालयाचा दणका

पिंपरी-चिंचवडमधील रस्ते आणि गटारांच्या दैनंदिन साफसफाईचे ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाºया कामागारांचा पीएफ लाटणा-या आणि किमान वेतन न देणा-या बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील रस्ते आणि गटारांच्या दैनंदिन साफसफाईचे ठेकेदारी पद्धतीने काम करणाºया कामागारांचा पीएफ लाटणा-या आणि किमान वेतन न देणा-या बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नियमांचे पालन न करणा-या बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना निविदेत भाग घेण्यापासून महापालिकेने प्रतिबंधित करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.महापालिकेने रस्ते व गटार यांची दैनंदिन साफसफाई करण्याच्या कामाचे आऊटसोर्सिंग केले आहे. शहरातील ६७ बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना ही कामे दिली आहेत. या संस्थांनी हे काम करण्यासाठी ठेकेदारी पद्धतीने कामगार नेमले आहेत. या कामगारांपोटी महापालिका संबंधित ६७ संस्थांना किमान वेतन देते. मात्र, ही संपूर्ण रक्कम कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. किमान वेतनातील अगदी तुटपुंजी रक्कम कामगारांना देऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू होती. त्याविरोधात स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी तक्रार केली होती.या संस्थांनी कामगारांच्या पीएफची रक्कम भरली आहे किंवा नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश सावळे यांनी प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत बहुतांश बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांनी सफाई कामगारांच्या पीएफची रक्कम भरली नसल्याचे आणि त्यांना किमान वेतन दिले जात नसल्याचे समोर आले आहे. त्याच्या आधारे महापालिकेने संस्थांना नोटिसा बजावून तसेच दोन संस्थांवर गुन्हा देखील दाखल केला आहे.ठेकेदार पध्दतीने कामगार नियुक्तीला आक्षेपबेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांकडून गोरगरीब कामगारांची होणारी ही लूट थांबवण्यासाठी स्थायी समितीने शहरातील सफाई कामांची आठ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय निविदा काढण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे हे काम केवळ आठच ठेकेदारांना मिळणार आहे. त्याला विरोध म्हणून काही बेरोजगार आणि स्वयंरोजगार संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी महापालिकेने बेरोजगार आणि स्वयंरोजगार संस्था कामगारांचा पीएफ भरत नसल्याचे व त्यांना किमान वेतन न देता आर्थिक पिळवणूक करत असल्याचे न्यायालयात सांगितले. तसेच बेरोजगार आणि स्वयंरोजगार संस्थांच्या संचालकांनी कायद्यानुसार प्रत्यक्ष काम करणे अपेक्षित असताना ठेकेदारी पद्धतीने कामगार नियुक्त करून या संस्था ठेकेदार बनले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.