पालिका अधिका-यांचेही दणाणले धाबे, तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती, लोकाभिमुख कारभाराची नागरिकांना अपेक्षा

धडाकेबाज कामगिरीचा ठसा उमटविलेले अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर प्राधिकरण, तसेच महापालिका अधिका-यांचेही धाबे दणाणले आहे.

पिंपरी : धडाकेबाज कामगिरीचा ठसा उमटविलेले अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर प्राधिकरण, तसेच महापालिका अधिका-यांचेही धाबे दणाणले आहे. तर प्राधिकरणाच्या जाचक अटी शिथिल होऊन कारभार लोकाभिमुख होईल, अशी नागरिकांना अपेक्षा आहे.नवी मुंबईत उपायुक्त पदावर काम करताना त्यांनी अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट करण्याची मोहीम राबवली. या धाडसी कामगिरीने चर्चेत आलेल्या मुंढे यांची कारकीर्द वादग्रस्त बनली. पुण्यात पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर काम करताना त्यांनी प्रशासकीय कारभार गतिमान केला. कर्मचारी, अधिकाºयांवर वचक बसविला. पुढाºयांचा रोष पत्करून, नियमानुसार काम केल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीची अनेकांनी धास्तीच घेतली.सध्या मुंढे प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या आगमनामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. त्यांना प्राधिकरणावर आणण्यामागे सत्ताधारी भाजपाचा काय हेतू आहे, याबद्दलही चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या भाजपात सक्रीय असलेल्या अनेकांनी राष्टÑवादीत असताना अनधिकृत बांधकामावर कारवाईला विरोध केला होता. तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या बदलीसाठी शासन दरबारात जोरदार पाठपुरावा केला होता. मात्र आता अशी कारवाई करणारे अधिकारी मुंढे यांना शहरात आणण्यामागे काय उद्देश असावा, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आव्हानवाढत्या औद्योगिकीकरणात कामगारांना कमीदरात भूखंड, घरे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ही संस्था स्थापन झाली. गेल्या ४० वर्षांत मोजकेच गृहप्रकल्प सामान्य नागरिकांसाठी उभे राहिले.मोक्याच्या जागा बांधकाम व्यावसायिकांनी मिळविल्या. लीज होल्डचे फ्री होल्ड न झाल्याने ज्यांनी प्राधिकरणाची घरे खरेदी केली, त्यांना ती विकताना २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क भरावे लागते. खरेदीच्या मूळ किमतीवर नाही, तर सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार हस्तांतरण शुल्क आकारले जाते.शासनाच्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार प्राधिकरणाच्या भूखंडाचा दर ३३ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर आहे, तर एमआयडीसीच्या भूखंडाचा दर १७ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर आहे. स्टँप ड्युटी आणि हस्तांतरण शुल्क यासाठी उद्योजकांना जादा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्याचबरोबर उद्योजकांना देण्यात आलेल्या भूखंडावर १० टक्के बांधकाम करणे बंधनकारक केलेले आहे.