एजंट झाले गायब; कामकाज झाले सुरळीत सुरू

महाविद्यालय व शाळा प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले विविध दाखले घेण्यासाठी आकुर्डीतील तहसील कार्यालयात नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे.

चिंचवड : महाविद्यालय व शाळा प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले विविध दाखले घेण्यासाठी आकुर्डीतील तहसील कार्यालयात नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र हे दाखले मिळण्यासाठी एजंटांमुळे विलंब होत असून, विद्यार्थी व पालकांकडून जादा पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सुरू असल्याचे ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने मंगळवारी केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मधून उघड झाले. हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर बुधवारी कार्यालय परिसरातील एजंट गायब झाले. कार्यालयातील काम पुन्हा सुरळित सुरू झाल्याने नागरिकांनी याबाबत ‘लोकमत’चे आभार मानले.शहराची लोकसंख्या वाढत असताना आकुर्डी येथे एकच तहसील कार्यालय आहे. या ठिकाणी विविध दाखले घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना येथील गैस कारभारामुळे मनस्ताप सहन करावा लागत होता. एजंटचा सुळसुळाट असल्याने पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा जोमात सुरू होता. येथे येणाºया नागरिकांना तातडीने दाखले देण्याच्या नावाखाली प्रवेशद्वारावरच बाराशे ते पंधराशे रुपयांची मागणी एजंटकडून केली जात होती.महाविद्यालयासाठी आवश्यक रहिवासी, उत्पन्न, जातीचा दाखला व नॉन क्रिमिनल दाखला घेण्यासाठी ३० ते ६० रुपये असा सरकारी खर्च आहे. मात्र, हे दाखले मिळण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे दाखले दोन ते तीन दिवसांत तातडीने हवे असल्यास नागरिकांकडून हजारो रुपये उखळले जात असून, त्याकडे अधिकारी वर्ग सोयीस्कर कानाडोळा करीत असल्याचे स्टिंग आॅपरेशनमुळे उघड झाले आहे.लोकमतच्या वृत्तानंतर तहसील कार्यालय परिसरात सकाळपासूनच गर्दी होती. नागरिक रांगेत उभे राहून अर्ज जमा करत होते. कार्यालयातील कर्मचारी नागरिकांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करत होते. तळघरात टाकण्यात आलेली कार्यालयीन महत्त्वाची कागदपत्रे उचलण्यात आली होती. येथील कामकाजाबाबत व बातमीबाबत चर्चा होती.कार्यालयाबाहेर असणारे एजंट नागरिकांची फसवणूक करत आहेत.यापूर्वी दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना बोगस दाखले बनवून दिल्याची घटना घडली आहे.याबाबत आम्ही निगडी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली आहे.येथील एजंटच्या आमिषाला बळी न पडता कार्यालयातील कर्मचारी अथवा अधिकाºयांशी नागरिकांनी संपर्क करणे महत्त्वाचे आहे.एजंट नागरिकांना अडवून चुकीची माहिती देत असल्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत.नागरिकांनी सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे.आॅनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा कार्यरत आहे.मात्र फक्त दहा टक्के नागरिकच याचा फायदा घेत आहेत.दाखला मिळण्यासाठी आकारल्या जाणाºया शुल्काचे फलक लावण्यात आलेले आहेत.नागरिकांनी खोट्या आमिषाला व भूलथापांना बळी पडू नये.- संजय भोसले, नायब तहसीलदारतहसील कार्यालयातील सावळा गोंधळ व नागरिकांची होणारी अडवणूक याबाबत ‘लोकमत’ने ‘स्टिंग आॅपरेशन’ करून येथील वास्तव समोर आणले आहे. शासकीय कार्यालयात एजंटचा वावर असूनही कार्यालयातील अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, अधिका-यांनी कार्यालयातील नियोजन सुरळीत केल्यास नागरिक एजंटचा आधार घेणार नाहीत. येथील अधिकाºयांनी याबाबत लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.- खंडूदेव कठारे, स्थानिक नागरिकरहिवासी दाखला मिळण्यासाठी मी अर्ज केला होता. मात्र पंचवीस दिवसांनंतरही मला दाखला मिळाला नाही. वारंवार कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव चकरा माराव्या लागत होत्या. आज ‘लोकमत’ने येथील कामकाजाबाबत दखल घेत वृत्त प्रसिद्ध केले. याची दखल कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाºयांनी घेतल्याचा अनुभव मला आला. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, येथील कामकाज सुरळीत सुरू असल्याचे दिसून आले.- शंकर पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते