पिंपरी : बांधकाम व्यावसायिकांकडून आश्वासनांची पूर्तता केली आहे की नाही, याची तपासणी महापालिकेने करावी. पूर्तता केली नाही, अशा विकसकांना नोटीस द्यावी. त्यांचा परवाना रद्द करावा. आंद्रा- भामा आसखेड धरणातून शहरासाठी पाणी येत नाही तोपर्यंत भोसरी मतदारसंघातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा आदेश लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेस दिला आहे.
नगररचना व बांधकाम परवानगी विभागाची आढावा बैठक झाली. आमदार महेश लांडगे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत, रामदास तांबे, मकरंद निकम, नगररचना व विकास विभागाचे उपसंचालक प्रकाश ठाकूर उपस्थित होते. ‘‘महापालिकेने बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्याअगोदर सोसायटीपर्यंतच्या रस्त्याची कागदपत्रे सोसायटीच्या नावे आहेत का, याची तपासणी करावी, बांधकाम पूर्णत्व ते सोसायटीचे हस्तांतरण आणि पाच वर्षांसाठीचा देखभाल खर्च जमा करून घ्यावा. बांधकाम व्यावसायिकाने पाण्याचे नियोजन करावे. टँकर, पालिकेकडून मिळालेले कनेक्शन याची जबाबदारी, ओला कचरा जिरविण्याचे नियोजन करावे. मोकळी जागा पालिकेकडे हस्तांतरित करून त्यावर विकास केल्याशिवाय सोसायटी हस्तांतरण करू नये, असे आमदार लांडगे म्हणाले. आयुक्त हर्डीकर म्हणाले,‘‘पाच वर्षांत भोसरी मतदारसंघात किती बांधकामांना परवानगी दिली. सध्या किती बांधकामे सुरू आहेत, याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश बांधकाम परवानगी विभागाला दिले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिकाधारकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली आहे की नाही, याची तपासणी केली जाईल.’’ना हरकत दाखले कसे दिले जातात?बांधकाम व्यावसायिकांकडून नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात नाही. मात्र, महापालिकेकडून व्यावसायिकांना सर्व परवानग्या दिल्या जातात. आश्वासनाची पूर्तता झाली की नाही, याची तपासणी करण्याचे काम महापालिकेचे आहे. कोणतीही पाहणी न करता अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत दाखले कसे दिले जातात, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.अनधिकृत बांधकामांचे काय?४एका बाजूला रीतसर परवानगी घेणारांना बांधकाम बंदी केली जाते. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने होणाºया अनधिकृत बांधकामांचे काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.