एक कोटींच्या कर्जाने उद्योजकांना संजीवनी

उद्योगनगरीत व्यावसायिकांकडून स्वागत : शासनाने तातडीने अंमलबजावणी करावी

पिंपरी : सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना एक कोटीपर्यंतचे कर्ज ५९ मिनिटांत मंजूर करण्याच्या शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे उद्योगांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. नवीन उद्योगांना संजीवनी मिळणार असल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढण्याची आशा आहे. मात्र, ही योजना राबविताना ती प्रत्येक उद्योजकापर्यंत पोहोचण्यासाठी योजनेचा प्रचार आणि प्रसारही व्हायला हवा. योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करताना ५९ मिनिटांत केवळ संमतीपत्र देण्याऐवजी कर्जाची रक्कमच उद्योजकाच्या खात्यात जमा करावी, अशा प्रतिक्रिया उद्योजकांनी व्यक्त केल्या. केंद्र शासनाने उद्योगांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना एक कोटीपर्यंतचे कर्ज ५९ मिनिटांत मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत औद्योगिकनगरीतील उद्योजकांनी ‘लोकमत’कडे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.शासनाची योजना चांगली असली तरी तिचा प्रचार आणि प्रसार व्हायला हवा. या योजनेबाबत अद्यापही अनेक उद्योजकांना माहिती नाही. याबाबत पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रात शासन व विविध संघटनांनी कार्यशाळांचे आयोजन करायला हवे. त्यामध्ये योजनेची सविस्तर माहिती दिल्यास ही योजना उद्योजकांपर्यंत पोहोचेल व योजनेचा लाभ घेता येईल.- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष,पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनाया निर्णयामुळे उद्योजकांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. कागदपत्रे पूर्ण असल्यास तातडीने कर्ज मिळणार असल्याने उद्योजक मोठे पाऊल टाकू शकतो, तसेचउद्योगाला उभारी मिळू शकते. हा निर्णय अनेक उद्योजकांसाठी फायदेशीर ठरणारा आहे. केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेची माहिती घेऊन अधिकाधिक उद्योजकांनी याचा लाभ घ्यायला हवा.- अभय भोर, उद्योजकसूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना एक कोटीपर्यंतचे कर्ज ५९ मिनिटांत मंजूर होणार असल्याचे बोलले जात असले तरी सुरुवातीला केवळ कर्ज मंजुरीचे प्राथमिक संमतीपत्र दिले जाणार आहे. यासाठी ५९ मिनिटांत केवळ संमतीपत्र देण्याऐवजी कागदपत्रांची पूर्तता करून कर्जाची रक्कमच उद्योजकाच्या खात्यात जमा केल्यास ही योजना खºया अर्थाने अधिक फायदेशीर होईल.- जयंत कड, उद्योजकशासनाने सुरू केलेली ही योजना उद्योगांना मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. उद्योगांचा दर्जा पाहून एक कोटींपर्यंतचे कर्ज उद्योगांना दिले जाणार असून, यातून उद्योगांना संजीवनी मिळणार आहे. योजना योग्य पद्धतीने राबविण्याबाबत शासनाने बँकांनाही सूचना दिल्या आहेत. यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल.- गोविंद पानसरे, अध्यक्ष- पुणे जिल्हा औद्योगिक विकास मंडळ