PMC Elections 2026 : जर पॉलिटिकल ‘स्टेट्स’ ठेवाल तर सरकारी नोकरी गमावून बसाल..! नियमभंगामुळे होऊ शकते थेट निलंबनाची कारवाई

1 / 7

पुणे शहरात महापालिका निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. उत्साहाच्या भरात अनेक शासकीय कर्मचारी आवडत्या नेत्याचा प्रचार करू लागतात. मात्र, सरकारी सेवेत असताना राजकीय तटस्थता राखणे बंधनकारक असते. सोशल मीडियावरील एक ‘स्टेट्स’ किंवा ‘पोस्ट’ तुमच्या वर्षानुवर्षांच्या सेवेवर पाणी फिरवू शकते. आचारसंहितेचा भंग केल्यास थेट निलंबनाची टांगती तलवार असते, हे विसरू नका.

2 / 7

निवडणुकीच्या रिंगणात अनेकदा कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक, मित्र किंवा परिचयाचे ‘साहेब’ उभे असतात. अशा वेळी भावनिक होऊन किंवा संबंध जपण्यासाठी कर्मचारी प्रचारात उडी घेतात. मात्र, ड्यूटीवर असताना किंवा रजेवर असतानाही कोणत्याही उमेदवाराचा उघडपणे पाठिंबा करणे नियमाबाह्य आहे.

3 / 7

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचाराला बंदी केवळ सभेत जाऊन भाषण करणे म्हणजे प्रचार नव्हे, तर उमेदवाराच्या पदयात्रेत सहभागी होणे. कार्यालयात बसून एखाद्या पक्षाच्या पत्रकांचे वाटप करणे.निवडणुकीच्या कामात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करून एखाद्या पक्षाला फायदा मिळवून देणे, हा देखील प्रचाराचा भाग आहे. त्याला बंदी आहे.

4 / 7

आचारसंहिता भंग नकोच : आचारसंहितेचा भंग सिद्ध झाल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२९ आणि १३४ नुसार कारवाई होऊ शकते. तत्काळ निलंबन, विभागीय चौकशी, दोष सिद्ध झाल्यास वेतनवाढ रोखणे किंवा पदोन्नती रद्द होऊ शकते. गंभीर प्रकरणात कायमस्वरूपी नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते.

5 / 7

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही तंबी: कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही आचारसंहितेचे नियम लागू होतात.

6 / 7

गैरवर्तन आढळल्यास त्यांचे कंत्राट तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाकडून दिले जातात.जर एखादा शासकीय कर्मचारी प्रचार करताना आढळला, तर सी-व्हिजिल या ॲपवर फोटो किंवा व्हिडीओ अपलोड करून थेट तक्रार करता येते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करता येते.

7 / 7

आजकाल सायबर सेल आणि जिल्हा प्रशासनाचे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सक्रिय आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्रामवर राजकीय पोस्ट शेअर करणे. व्हॉट्सॲप स्टेट्सवर उमेदवाराचे फोटो किंवा चिन्ह लावणे. राजकीय चर्चांच्या ग्रुपचे ॲडमिन असणे. राजकीय पोस्टवर कमेंट करून समर्थन करणे. या गोष्टी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातात.