देशात १ जुलैपासून सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी; कप, ग्लास, चमचे, स्ट्रॉ यांसारख्या वस्तूंचाही समावेश

1 / 9

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १ जुलैपासून देशात एकेरी वापराच्या म्हणजेच सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी पर्यावरण मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्याची माहिती दिली.

2 / 9

सिंगल यूज प्लास्टिक ही अशी वस्तू आहे जी प्लास्टिकपासून बनलेली असते आणि एका वापरानंतर फेकून दिली जाते. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, सरकारचे म्हणणे आहे की, प्रतिबंधित वस्तूंमध्ये अशा प्लास्टिकच्या वस्तूंचा समावेश आहे, ज्यांचा कमी वापर केला जातो आणि जास्त कचरा पसरतो.

3 / 9

मनी कंट्रोलच्या अहवालात म्हटले आहे की, पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, 1 जुलै 2022 पासून, एकेरी वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापर यावर बंदी असेल. यात पॉलिस्टीरिन आणि विस्तारित पॉलिस्टीरिन वस्तू देखील समाविष्ट आहेत.

4 / 9

बंदी असलेल्या वस्तूंमध्ये प्लास्टिकच्या काड्यांचाही समावेश आहे, ज्याचा वापर फुगे, इअर बड, आईस्क्रीम, कँडीमध्ये केला जातो. याशिवाय प्लॅस्टिक कप, ग्लास, चमचे, काटे, चाकू, स्ट्रॉ आणि 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीचे प्लास्टिक किंवा पीव्हीसीपासून बनवलेले बॅनर यावरही बंदी घालण्यात येणार आहे.

5 / 9

याचबरोबर, बंदी घातलेल्या वस्तूंच्या अधिसूचित यादीमध्ये मिठाईचे बॉक्स, सिगारेटची पाकिटे, निमंत्रण पत्रिकांवर ठेवलेल्या पातळ प्लास्टिकच्या फॉइलचाही समावेश आहे. पॅकेजिंग उद्योगात प्लास्टिक फॉइलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. ओलावा खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी हे खूप उपयुक्त आहे.

6 / 9

प्लास्टिकपासून बनवलेल्या काही वस्तूंवर आधीच बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये 75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक कॅरी बॅग, पिशव्यांचे उत्पादन, आयात, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे.

7 / 9

31 डिसेंबर 2022 पासून 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक कॅरी बॅगवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे की, एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जातील.

8 / 9

विशेष अंमलबजावणी पथके तयार केली जातील, जी बंदी घातलेल्या प्लास्टिक वस्तूंचे बेकायदेशीर उत्पादन, आयात, साठा, वितरण, विक्री आणि वापर यावर लक्ष ठेवतील. मंत्रालयाने सांगितले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या निर्बंधाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांच्या सीमेवर चौक्या उभारण्यास सांगितले आहे जेणेकरून या गोष्टींची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणारी वाहतूक थांबवता येईल.

9 / 9

याचबरोबर, एकेरी वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या कचऱ्यामुळे केवळ पृथ्वीच नव्हे तर समुद्राच्या पर्यावरणालाही हानी पोहोचत असल्याचे पर्यावरण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. याबाबत जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. हे सर्व देशांसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.